Friday 24 February 2012

जब बसपा के पक्ष में जज खरीदने गए थे खुर्शीद!

चुनाव क्या, किसी भी आचार संहिता से है कांग्रेसियों को परहेज
देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की आदत में शुमार है कानून का उल्लंघन करना और संवैधानिक मर्यादा की दहलीज लांघना। उनकी नकल पर कांग्रेस आलाकमान का खास बनने के भौंडे प्रयास में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा इस उम्र में भी नाबालिग हरकतें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मतदाता कल जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे होंगे, उनके सामने होगा कानून की अवहेलना करने वाले कानून मंत्री और संवैधानिक अवमानना के दोषी व्यक्ति को भारतीय लोकतंत्र पर थोपे रहने की असंवैधानिक जिद रखने वाली कांग्रेस पार्टी का अनैतिक अलोकतांत्रिक दंभ। चुनाव आयोग के 15 पेज के फैसले और राष्ट्रपति को भेजी गई आयोग की चिट्ठी देखें तो कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलोकतांत्रिक चरित्र का अहसास हो जाएगा। आपको यह भी अहसास हो जाएगा कि वोट के लिए ये किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं, फिर देश, कानून और संविधान क्या बला है।
आपको थोड़ा फ्लैश-बैक में लिए चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के 40 विधायकों के पार्टी छोड़ कर निकल जाने और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के मामले में बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलबदलू विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की याचिका दाखिल की थी। इस पर दो साल की बहस के बाद 2005 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला तो किया लेकिन दिया नहीं था। फैसला रिजर्व कर लिया गया था। उस समय सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। खुर्शीद को पता चल चुका था कि बेंच के दूसरे जज एमए खान अपने फैसले में विधायकों को योग्य करार देने जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस चाहती थी विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए ताकि समाजवादी पार्टी की सरकार गिर जाए। सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के दूत के रूप में न्यायाधीश एमए खान से मिले और न्यायिक प्रक्रिया में आपराधिक बाधा डालने की कोशिश की। खुर्शीद ने एमए खान को फैसला बदलने और बदले में राज्यपाल का पद लेने के लिए मनाने का प्रयास किया। जज जगदीश भल्ला ने भी एमए खान को मनाने की कोशिश की। उस समय के केंद्रीय कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज भी लखनऊ आए, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन बात नहीं बनी। वरिष्ठ जज होने के नाते जगदीश भल्ला ने फैसले की घोषणा की तारीख मुकर्रर नहीं की और फैसले को सीलबंद कर दिया। दलबदल करने वाले विधायकों के मामले में फिर से सुनवाई किए जाने की एक याचिका पर भल्ला को एक दिन के लिए पीठ का गठन करना पड़ा और इसी एक दिन का फायदा उठाते हुए न्यायाधीश एमए खान ने अपना फैसला सार्वजनिक कर दिया। ...और उनका फैसला था कि बसपा छोड़ गए 40 विधायकों पर दलबदल कानून लागू नहीं होता, लिहाजा वे योग्य ठहराए जाते हैं। एमए खान द्वारा फैसला सार्वजनिक किए जाने के बावजूद न्यायाधीश जगदीश भल्ला ने न्याय को ‘सील’ रखा। इस मामले में फिर तीन जजों की पीठ गठित हुई। उस पीठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएन रे खुद शामिल थे। उनके अलावा पीठ में जगदीश भल्ला और प्रदीपकांत थे। इस बार जगदीश भल्ला और प्रदीपकांत ने बसपा छोडऩे वाले विधायकों को अयोग्य और मुख्य न्यायाधीश एएन रे ने उन्हें योग्य करार दिया। मामला सुप्रीमकोर्ट की संविधान पीठ पहुंचा, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट की संविधान पीठ ने अपनी सहमति जताई। 40 विधायकों को दलबदल कानून से अलग बताया और उन्हें योग्य करार दे दिया।
इससे दो बातें साफ होती हैं। एक न्यायिक है और दूसरी राजनीतिक। कांग्रेस हो या कांग्रेसी, न्यायिक प्रक्रिया से उसे कोई लेना-देना नहीं। दूसरे यह कि कांग्रेस और बसपा आपस में समझदारी से काम करती रही है। तभी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिराने के इरादे से कांग्रेस ने बसपा की याचिका के पक्ष में न्याय को प्रभावित करने की कोशिश की और कानून की ऐसी-तैसी कर रख दी। जज को रिश्वत देने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की आपराधिक साजिश की गई। आज भी देखिए कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं। देश के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के आचरण और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रवैये ने चुनाव आचार संहिता के औचित्य पर ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। कानून मंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग का निर्णय लिया जाना और उसके अनुपालन के लिए राष्ट्रपति को विवशताओं से भरा पत्र लिखा जाना वाकई दुखद है... और इससे भी त्रासद है पंगु राष्ट्रपति द्वारा एक डाकिये की तरह आयोग के उस पत्र को प्रधानमंत्री के पास भेज देना। कांग्रेस का तर्क है कि सलमान खुर्शीद ने माफी तो मांग ही ली... इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने अदालत से पूछा कि माफी मांगने से खुर्शीद के अपराध की पुष्टि हो जाती है, फिर उन पर आपराधिक मुकदमा और न्यायालय की अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया जाए? जज को लालच देने और न्याय खरीदने की कोशिश करने के मामले में सलमान खुर्शीद, तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? और क्यों नहीं सलमान खुर्शीद को मंत्री पद से हटाया जाए? न्यायालय ने फिर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है... लोकतंत्र इसी तरह जल्दी ही सीलबंद हो जाने वाला है...

पर्दे के पीछे कौन? सीबीआई मौन...

अरबों रुपए का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला उत्तर प्रदेश के मार्फत दिल्ली या अन्य राज्यों से जुड़ा है या घोटाला यूपी में वाया दिल्ली पहुंचा है? दिल्ली की कौन-कौन सी शख्सियत घोटाले से लिंक्ड है? सीबीआई यूपी के अलावा भी कहीं कुछ कर रही है या नहीं? दिल्ली में दर्ज हुई कुछ प्राथमिकियां दिल्ली-लिंक्ड हैं या यूपी-लिंक्ड? एनआरएचएम घोटाला कहीं राजनीतिक हित साधने का जरिया तो नहीं बन रहा, जिसमें हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक हस्तियां निबटाई जा रही हैं या चुनाव के बाद इसी के जरिए सियासी हित साधे जाएंगे? सीबीआई ने एनआरएचएम के जो दिल्ली-यूपी-उत्तराखंड लिंक तलाशे हैं, उसके बारे में चुप्पी क्यों है? उत्तराखंड में जो हस्तियां इस घोटाले में लिप्त हैं, उन्हें बचाने के लिए चुप्पी है या फंसाने के लिए? डॉ. वाइएस सचान की हत्या का सुराग देने वाले जिस इकलौते दस्तावेज को सत्ता गलियारे में श्रेडर मशीन में डाल कर नष्ट कर दिया गया था, उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की पहल के बजाय सीबीआई की चुप्पी क्यों? ये सवाल भी हैं और स्वयं में जवाब भी...
 एनआरएचएम घोटाले के तार केवल यूपी से ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तराखंड से भी जुड़े हैं। सीबीआई को ऐसे कई सबूत हासिल हुए हैं। आपके सामने हम एक बानगी पेश करेंगे। एनआरएचएम के ब्लैंक चेकबुक्स बड़ी तादाद में उत्तराखंड के लिए भी भेजे गए, जिन पर केवल राशि भरी गई और पैसे निकाल लिए गए। ऐसा ही एक ब्लैंक चेकबुक हम आपको दिखाते हैं जो ‘प्राइवेट एंड कंफिडेंशियल’ लिफाफे में बीएनपीएल दिल्ली कोड -901407 से उत्तराखंड भेजा गया था। यह एकाउंट नंबर- 30430179697 (आईएफएससी- एसबीआईएल0002523) का चेकबुक है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एनआरएचएम घोटाले के सुर्खियों में आने के बाद पकड़े जाने की हड़बड़ाहट में ऐसे कई ब्लैंक चेकबुक्स और दस्तावेज बरामद हो रहे हैं, जिनसे कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। लेकिन जिन कोड नंबरों और जिन एकाउंट नंबरों से चेकबुक्स भेजे गए, वहां से कितने रुपए निकाले गए, इस बारे में पूछने पर सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि निकाले गए रुपए का भी हिसाब-किताब किया जा रहा है, इस बारे में अभी बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड के लिंक में कौन लोग हैं, यह पूछे जाने पर सीबीआई के अधिकारी दिल्ली-यूपी-उत्तराखंड के कई नेताओं नौकरशाहों के नाम तो बताते हैं, लेकिन इन नामों को आधिकारिक शक्ल देने में हिचकते हैं। सीबीआई के पास सुराग तो हैं, लेकिन दिमाग नहीं। क्योंकि दिमाग कहीं और से संचालित हो रहा है, सीबीआई की चुप्पी या डर इसी वजह से है।
अब आते हैं फिर से अहम सुराग देने वाले दस्तावेज के ‘श्रेडर’ (कागजात को बुरादे में तब्दील करने वाली मशीन) में डाल कर नष्ट करने की घटना पर। डॉक्टर वाइएस सचान की जेल में हत्या की गई थी या वह आत्महत्या का ही मामला था, इसका खुलासा करने वाला दस्तावेज जेल विभाग के आईजी एके गुप्ता के हाथ लग चुका था। यह डॉ. सचान का खुद का लिखा बयान था, जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका जताई थी और जेल में टॉर्चर किए जाने के बारे में तफसील से लिखा था। यह दस्तावेज गृह विभाग के कद्दावर स्वनामधन्य अधिकारी पास पहुंचा लेकिन उन्होंने उसे तत्काल श्रेडर मशीन में डाल कर नष्ट कर डाला। सत्ता गलियारे के खास होने का उन्होंने सबूत दिया। सीबीआई को इस बारे में पूरा पता है। जेल आईजी एके गुप्ता के यहां सीबीआई की छापामारी भी हुई, लेकिन ‘श्रेडर-कृत्य’ करने वाले अधिकारी को सीबीआई कानूनी घेरे में नहीं ले पाई, लिहाजा नाम भी उजागर नहीं किया जा सकता। डॉ. वाइएस सचान के लिखे हुए कागज की जेलर ने फोटोस्टैट करा ली थी। वह कॉपी सीबीआई के पास है। लेकिन अदालत में ओरिजिनल कॉपी की मांग और मान्यता होगी... पर वह श्रेडर मशीन से वापस नहीं आ सकती।

सीबीआई के होठ सिले हुए हैं... सब मिले हुए हैं

 ‘कैनविज टाइम्स’ ने कल एक सवाल सामने रखा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के तार दिल्ली से जुड़े हैं तो सीबीआई उन दिल्लीवासी हस्तियों के नाम उजागर करने से क्यों हिचक रही है? सीबीआई ने अरबों रुपए चुरा कर विदेशी बैंकों में जमा किए जाने की बात आज आधिकारिक तौर पर कबूल की... देश का धन लूट कर बाहर पहुंचाने वाले वही नेता नौकरशाह और दलाल हैं जो कभी एनआरएचएम जैसी योजनाओं का पैसा लूटते हैं तो कभी देश के संसाधनों का धन चुरा कर विदेशी बैंकों में जमा कराते हैं। जाहिर है कि विदेशों में पैसा भी चोर रास्ते से ही जाता है। सीबीआई को ऐसे चोरों का नाम भी प्रकाश में लाना होगा। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले में कई मध्यम दर्जे के नेताओं के नाम आए लेकिन उच्च दर्जे के नेताओं का नाम उजागर होना बाकी है। मध्यम दर्जे के नौकरशाहों और दलालों के नाम आए, पर शीर्ष नौकरशाहों में प्रदीप शुक्ला को छोड़ कर अन्य बाबू अभी पर्दे के पीछे हैं। प्रदीप शुक्ला को बचाने में सियासत किस तरह बेचैन है, वह आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री दफ्तर तक छाता लिए खड़ा है। सीबीआई प्रदीप शुक्ला का क्या करेगी, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ‘ऊंट की करवट’ से ही पता चलेगा। लेकिन एनआरएचएम घोटाले की परतों के अंदर जाएं तो कई और घपले जुड़े हुए मिलेंगे। एनआरएचएम घोटाले में जो अरबों रुपए चुराए गए, वे विदेशी बैंकों में भी जमा किए गए होंगे। हम एक नाम और आपके समक्ष लेते हैं। यह नाम है केंद्र सरकार में खनन मंत्रालय के सचिव विश्वपति त्रिवेदी का। मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस विश्वपति त्रिवेदी इसके पहले एयर इंडिया के संयुक्त प्रबंध निदेशक थे
और बाद में दोनों एयरलाइनों के विलय के बाद बने नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी संयुक्त प्रबंध निदेशक थे। विश्वपति त्रिवेदी यूपी के वरिष्ठ आईएएस एवं एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक प्रदीप शुक्ला के सगे साले हैं। दिल्ली से प्रदीप शुक्ला को मिल रहे संरक्षण की एक और वजह आपके सामने है।
‘कैनविज टाइम्स’ ने घोटाले या घोटालेबाजों के संरक्षण में केंद्र की कांग्रेस सरकार और यूपी की बसपा सरकार के बीच ‘आपसी समझ’ के बारे में संकेत दिया था। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री दफ्तर के तहत कैबिनेट सेक्रेटेरियट में बैठने वाले वरिष्ठ सलाहकार प्रजापति त्रिवेदी का जिक्र आया था। अब विश्वपति त्रिवेदी का जिक्र आया। विश्वपति त्रिवेदी और प्रजापति त्रिवेदी, दोनों सगे भाई हैं और प्रदीप शुक्ल के सगे साले हैं। त्रिवेदी बंधुओं के कांग्रेस से गहरे सम्बन्ध हैं। मध्यप्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। मध्यप्रदेश में विद्याचरण शुक्ल और उत्तर प्रदेश में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी। सनद रहे, सीबीआई ने पिछले दिनों वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के बेटे अशोक वाजपेयी के माल एवेन्यु और लॉरेन्स टिरेस के ठिकानों पर छापामारी की थी। सीबीआई का कहना है कि छापे में कुछ नहीं मिला। लेकिन छापे की कोई वजह तो रही ही होगी। इस सिलसिले में सीबीआई को प्रदीप शुक्ला के एक बटलर की तलाश है। कभी प्रदीप शुक्ला के इस्तेमाल में आने वाली फिएट गाड़ी (यूएचएफ-2) विश्वपति त्रिवेदी के नाम पर है और वह गाड़ी बटलर पैलेस में प्रदीप शुक्ला के सरकारी आवास पर न होकर एक अन्य आईएएस के गैरज में खड़ी है। यही गाड़ी कुछ अर्सा पहले कैंट में थिमैया रोड स्थित एक आलीशान कोठी में खड़ी थी। यह कोठी बसपा सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीद रखी है। अब आप सिरा तलाशते रहें कि कहां कौन मिला हुआ है।
जब विश्वपति त्रिवेदी एयर इंडिया में थे तो उन्होंने 16 महीने में एक्जेक्यूटिव क्लास के 116 कम्प्लिमेंट्री टिकट अपने रिश्तेदारों में बांट दिए थे। इन कम्प्लिमेंट्री टिकटों के जरिए देश-विदेश की खूब यात्राएं हुईं। सीबीआई को पता यह लगाना है कि कम्प्लिमेंट्री टिकटों पर हुई विदेश यात्राओं के जरिए घपले-घोटालों के धन विदेश तो नहीं पहुंचाए गए? एक्जेक्यूटिव क्लास के जो 116 कम्प्लिमेंट्री टिकट रिश्तेदारों में बांटे गए थे, वे सब के सब जाने-आने दोनों के थे। चलिए हम इन कम्प्लिमेंट्री टिकटों का ब्यौरा भी दे देते हैं। श्री त्रिवेदी ने अपनी बहन आराधना शुक्ला को 11 टिकट दिए। पिता इन्कम टैक्स के पूर्व कमिश्नर धरनीधर त्रिवेदी को 14 टिकट दिए। पत्नी मोना त्रिवेदी को 24 टिकट दिए। बेटा एवी त्रिवेदी को 25 टिकट दिए। बिटिया ईशान तिवारी को 7 टिकट दिए। बिटिया ईरा तिवारी को 17 टिकट दिए। बिटिया अंजनी त्रिवेदी को छह टिकट दिए। दामाद विकास तिवारी को 3 टिकट दिए। भाई प्रजापति त्रिवेदी को दो टिकट और मां क्रांति त्रिवेदी को 7 टिकट दिए। इन कम्प्लिमेंट्री टिकटों पर घरेलू उड़ानों के साथ दुबई, माले, सिंगापुर, बैंकाक, कुआलालम्पुर समेत कई देशों की यात्राएं की गईं। केवल दिल्ली-दुबई रिटर्न टिकट पर 19 खेप में यात्राएं की गईं। इसके अलावा दिल्ली-मुम्बई की 23 यात्राएं हुईं और लखनऊ से मुम्बई की 29 यात्राएं की गईं।
यह मामला बाकायदा केंद्र की जानकारी में था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने श्री त्रिवेदी को खनन मंत्रालय का सचिव बना दिया। खनन के अकूत घोटाले सुर्खियों में हैं ही, अभी कनाडा की खुफिया एजेंसी ने सीबीआई से सम्पर्क कर तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को कनाडा की एक फर्म की तरफ से सुरक्षा उपकरण लगाने का ठेका पाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दिए जाने के मामले में कार्रवाई का औपचारिक आग्रह किया है। जिस समय प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री थे, उस समय विश्वपति त्रिवेदी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक थे।

सीएम के खास नौकरशाह को बचा रहे पीएम!

प्रदीप शुक्ला ने सीबीआई को दिखाई औकात
राजनीतिक संरक्षण है या सुनियोजित साठगांठ
बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले के अभियुक्त प्रदेश के आला नौकरशाह प्रदीप शुक्ला कहां हैं? सीबीआई के अधिकारी भी परेशान हैं कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला आखिर गए कहां! सीबीआई अधिकारियों को भी यह समझ में नहीं आ रहा कि कहां तो तय था कि प्रदीप शुक्ला गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, पर अचानक ऐसा कौन सा जादू चल गया कि सीबीआई के शीर्षस्थ अधिकारी ही चुप्पी साध कर बैठ गए।
पहले कहावत चलती थी कि प्रेम में और युद्ध में सब जायज है... अब यह बात बदल गई है। अब चलन में यह है कि राजनीति में और घोटाले में सब जायज है। यह बसपा और कांग्रेस में राजनीतिक मित्रता है या घोटालीय दोस्ती, विवशता है या भविष्य का झप्पी-संकेत कि उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार के शीर्ष नौकरशाह प्रदीप शुक्ल को केंद्र की कांग्रेस सरकार का शीर्ष सत्ता-केंद्र हिफाजत दे रहा है! प्रधानमंत्री दफ्तर प्रदीप शुक्ला में आखिर क्यों रुचि ले रहा है? यह सवाल सीबीआई के उन सूत्रों का है, जो मध्यम पदाधिकारी वर्ग के हैं, जिन्हें शीर्ष गलियारे की हरकतों की भनक तो रहती है लेकिन सूत्रधारों के बारे में पता नहीं रहता। उन्हें इतना जरूर आभास और संकेत दोनों है कि अब जो कुछ भी होगा चुनाव के बाद ही होगा। यानी, अगर पीएमओ बीच में ही कोई अप्रत्याशित करवट न ले ले तो चुनाव परिणाम आने तक प्रदीप शुक्ला का कुछ नहीं बिगडऩे वाला। सीबीआई के अधिकारी भले ही लखनऊ में शिविर डाले रहें, प्रदीप शुक्ला तो राजधानी में राजछत्र के नीचे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद देश और प्रदेश की सियासत कौन सा शक्ल लेगी और फिर एनआरएचएम घोटाला और प्रदीप शुक्ला जैसे आरोपियों का क्या होगा, इसके बारे में अभी कैसे और क्यों कहा जाए! समझा जरूर जा सकता है। 
एनआरएचएम घोटाले के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला और प्रधानमंत्री के खास सलाहकार प्रजापति त्रिवेदी के अंतरंग रिश्ते हैं। अर्थ मामलों  के विशेषज्ञ प्रजापति त्रिवेदी को प्रधानमंत्री सचिवालय में खास स्थान देकर विदेश से लाया गया था। इन अर्थ विशेषज्ञ का प्रदीप शुक्ला के अनर्थ से लेना-देना भले ही नहीं हो, लेकिन रिश्ते को बचाने का अर्थ तो है ही। आप फिर से याद करते चलें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और सत्ता के खास रहे प्रदीप शुक्ला एनआरएचएम घोटाले की जांच के क्रम में आरोपी बनाए जाने के लिए फिट पाए गए थे और सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने का लगातार सम्मन भी जारी करती रही, लेकिन न वे सीबीआई के समक्ष गए और न कोई जवाब ही दिया। शीर्ष खुफिया एजेंसी की उपेक्षा कोई भी व्यक्ति बिना किसी शक्तिशाली छाया के थोड़े ही कर सकता है। सीबीआई ने 19 जनवरी को लखनऊ के कई ठिकानों पर छापामारी की, लेकिन प्रदीप शुक्ला कहीं नहीं मिले। न बटलर पैलेस कॉलोनी में और न कैंट के हजरत महल मार्ग स्थित 12 नंबर कोठी में। पोर्टिको की शान बढ़ाने वाली काली चमचमाती विदेशी लक्जरी ‘बीटल’ कार भी वहां खड़ी नहीं मिली। हां, सीबीआई के अधिकारी घर के भीतर की आलीशान साज-सज्जा और दिल्ली की मशहूर फर्म ‘एकेजी’ से खरीदे गए बेशकीमती प्रसाधन उपकरण और कीमती लकड़ी की बेहतरीन फर्श देखकर चमत्कृत जरूर हुए। सीबीआई ने उस समय आधिकारिक तौर पर यह कहा था कि प्रदीप शुक्ला को शीघ्र सम्मन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हुआ था कि इस बार प्रदीप शुक्ला ने सीबीआई के सम्मन का सम्मान नहीं रखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन न तो फिर से सम्मन जारी हो सका और न गिरफ्तारी की संभावना ही बनी।
सीबीआई के एक आला अधिकारी ने कहा कि अच्छा है एनआरएचएम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को कुछ और समय मिल गया। प्रदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया तो चार्जशीट भी दाखिल करनी होगी। घोटाला इतना बड़ा और विस्तृत है कि जांच में ही पसीने आ रहे हैं। फिर डॉ. वाईएस सचान की हत्या को आत्महत्या करार देने वाले ‘सर्टिफिकेट’ की तरह प्रदीप शुक्ला को भी क्लीन चिट क्यों नहीं दे देते? इस सवाल पर उक्त अधिकारी ने स्पष्ट कहा, ऐसा भी हो सकता है। दो-दो सीएमओ की हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए डीप्टी सीएमओ डॉ. वाइएस सचान जेल में ही किस तरह मारे गए थे, यह सब लोग जानते हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम विशेषज्ञों ने साफ तौर पर यह माना था कि डॉ. सचान को जेल में नियोजित तरीके से मारा गया। लेकिन इन सब तथ्यों से अलग जाकर सीबीआई को यह कहते न देर लगी और न झिझक हुई कि डॉ. सचान ने जेल में आत्महत्या की थी, उनकी हत्या नहीं हुई थी। वजहें आईने की तरह साफ हैं...

नैतिकता का क्षय हो... नेता तेरी जय हो...

भारतीय लोकतंत्र की यही खासियत है कि सियासत के आगे सबकुछ धराशाई है। संविधान कानून नीति और नैतिकता सब राजनीतिपरक है, सत्ता-परक है। यह भारत की विशेषता है कि आजादी के बाद से आज तक बाहरी और आंतरिक प्रतिष्ठा बचाने में सेना अपनी कुर्बानी देती रही और नेता नौकरशाह उसका मान मर्दन करता रहा। यह भारत में ही होता है कि सेना अपमानित कर रखी जाती है। योद्धा का मनोबल कुचल कर रखना राजनीतिकों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी होता है। सेना का मनोबल देश का मनोबल बढ़ाता है... यह बात अपने देश के लिए बेमानी है।
भारतीय सेना के मौजूदा अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने अपनी जन्मतिथि का मसला अब क्यों उठाया और केंद्र सरकार ने 1951 के बजाय 1950 पर ही अपना अडिय़ल रवैया क्यों अख्तियार किया, जनरल सिंह न्याय पाने के हकदार ही नहीं थे या उनके इस अधिकार को तिकड़मों में जकड़ दिया गया, इस पर अब बहस की कोई जरूरत नहीं। ...और सुप्रीम कोर्ट के न्यायप्रिय रुख को देखते हुए इस पर कोई बात करने का औचित्य भी नहीं। आखिर सुप्रीमकोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं... तो न्याय-व्याय की बातों को यहीं पूर्णविराम दे दें!
बहस के बजाय वजह पर विचार करें तो तस्वीर साफ साफ साफ दिखती है। पूरे देश में हाई स्कूल का प्रमाणपत्र किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि का आखिरी निर्णायक दस्तावेज माना जाता है। यह मानक संवैधानिक है और इसी पर सम्पूर्ण कार्मिक प्रक्रिया चल रही है। सेना का मिलिट्री सेक्रेट्री ब्रांच भी इसे ही मानता है और इसीलिए जनरल वीके सिंह के मामले में वह 10 मई 1951 को ही उनकी असली जन्मतिथि मान कर चल रहा था। चलिए एक खास केस में केंद्र सरकार इसे नहीं मानती... तो सुप्रीमकोर्ट भी नहीं मानती...! जनरल सिंह को छोड़ कर बाकी दस लाख से अधिक फौजियों की जन्मतिथि का आधार तो वही हाईस्कूल सर्टिफिकेट ही होगा...! ठीक है, जनरल सिंह की जन्मतिथि पर वह मान्य नहीं होगा। क्योंकि थलसेना की पूर्वी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को इसी बीच थलसेना का अध्यक्ष बनना है। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार बिक्रम सिंह देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की पसंद हैं। वजह यहां है, जिस पर बहस हो नहीं रही।
सत्ता-परक पसंद पर तो इसके पहले भी तमाम योद्धाओं की बलि ली जाती रही है। भारतीय सेना के अंग्रेज सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर से कमांडर इन चीफ का पद लेकर सेना को अपना नेतृत्व देने वाले जनरल केएम करियप्पा के योगदानों को भुलाकर उन्हें सेना के तीनों अंगों के कमांडर इन चीफ से हटा कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया था। ये वही जनरल करियप्पा थे, जिनके बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट केसी नंदा को 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया था और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल अय्यूब खान ने जनरल करियप्पा को फोन करके उनके बेटे को रिहा कर देने की पेशकश की थी। जनरल अय्यूब खान जनरल करियप्पा के जूनियर के रूप में काम कर चुके थे। जनरल करियप्पा ने अय्यूब खान की इस पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि ‘वह मेरा नहीं देश का बच्चा है, अन्य युद्धबंदियों के साथ ही वह भी छूट कर आएगा अन्यथा नहीं आएगा।’ उस शख्सियत को कमांडर इन चीफ के पद से हटा कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया था और उन्हीं के सामने सेना को तीन टुकड़ों में तोड़ कर जवाहर लाल नेहरू ने उनकी मंशा पर आघात करने वाला बड़ा सवाल उछाल दिया था। 1986 में जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल का मानद पद देकर सत्ता पर बैठी कांग्रेस ने अपने कृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन भारत के सीने पर लगा घाव कहीं अधिक गहरा है।
भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल केएस थिमैया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। सेना में उनके गौरवशाली योगदान को नजरअंदाज करते हुए जवाहर लाल नेहरू की सरकार के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने जनरल थिमैया के चीन से मुकाबले के ‘वार प्लान’ को खारिज कर दिया था। इससे आहत जनरल थिमैया ने सेनाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने पहले तो उनका मनोबल तोड़ा फिर कूटनीतिक तरीके से उनका इस्तीफा वापस कराया। नतीजा यही हुआ कि हम चीन से बुरी तरह हारे... लेकिन फिर भी नहीं सुधरे। याद रखें कि नेहरू सरकार के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ही सेना की जीप खरीद के घोटाले में लिप्त थे।
अमृतसर में सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर साहिब पर हमला करने की रणनीति बनाने से मना करने पर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा सेनाध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की योजना बनाने से मना करने और ऐसा करने से आगाह किए जाने की सजा उपसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा को मिली और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके जूनियर अधिकारी को उनके ऊपर सेनाध्यक्ष के रूप में स्थापित करने की घोषणा कर दी। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने बड़े विनम्र और मर्यादित तरीके से इस्तीफा दे दिया था। धर्म निरपेक्षता के राजनीतिक नारे पीटने वाली कांग्रेस ने उस समय भी एक संजीदा धर्म निरपेक्ष व्यक्ति की बलि ली थी।
भारतीय सेना ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है... जहां घोटालेबाज ऊंचा ओहदा पाते रहे, ओछी हरकतें करते रहे और सत्ता गलियारे में प्रतिष्ठा पाते रहे। करगिल के थोपे युद्ध के दोषी और अंडे बेचने के आरोपी दीपक कपूर को सेनाध्यक्ष बना दिया जाता है। श्रीलंका में भारतीय सेना को तमिल चीतों के हाथों पिटवाने वाले व्यक्ति डीएस चौहान को मध्य कमान का जीओसी इन सी बना दिया जाता है। ...और सैन्य आयुधों की आपराधिक हेराफेरी करने वाले आला अफसरानों   को उजागर करने वाले मेजर आनंद को हथकडिय़ों में जकड़कर जेल में ठूंस दिया जाता है। जनरल दीपक कपूर के घोटालों का भंडाफोड़ करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग को लखनऊ स्थानान्तरित कर सेनाध्यक्ष बनने से वंचित कर दिया जाता है। सुकना भूमि घोटाला और आदर्श अपार्टमेंट घोटाले को निर्णायक स्थितियों तक ला पहुंचाने वाले जनरल वीके सिंह को जन्मतिथि विवाद का तिकड़म रच कर नियोजित तरीके से निबटा दिया जाता है... यह भारत है और यही है हमारे देश की राजनीतिक-प्रशासनिक-न्यायिक व्यवस्था... हमें अब यही कहना चाहिए, नैतिकता का क्षय हो... नेता तेरी जय हो...

अब मंत्री जी ही देंगे डील की तफसील!

राज्य के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अकूत अनधिकृत सम्पत्ति की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने वाले लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा  को राजधानी लखनऊ के महंगे इलाके में हाल ही हुई दो-दो बड़ी डील के बारे में जानकारी है कि नहीं? इंडस्ट्रियल एरिया के विशाल भूखंडों को आनन-फानन रिहाइशी जमीन में तब्दील किए जाने और नौ सौ फ्लैटों वाले आलीशान अपार्टमेंट बनाने की मंजूरी दिए जाने की उन्हें जानकारी है कि नहीं? सैन्य क्षेत्र में आलीशान कोठी को गैरकानूनी तरीके से खरीदे जाने की उन्हें जानकारी है कि नहीं? तो उसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत है।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास अकूत सम्पत्ति है, इतनी ज्यादा कि जांच कराने में लोकायुक्त बेबस हैं। सम्पत्ति अर्जन में सिद्दीकी दम्पति दोनों बड़े मेधावी हैं। लोकायुक्त ने जैसे ही मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की, वैसे ही सिद्दीकी की सम्पत्ति का आधिकारिक ब्यौरा जो उन्होंने विधान परिषद चुनाव के दौरान 2009 में दाखिल किया था वह फिर से सामने आया और तमाम उन सम्पत्तियों का लेखा-जोखा लिया जाने लगा जिनका जिक्र उनके चुनावी शपथ पत्र में नहीं है। लेकिन यह बात सामने नहीं आई कि राजधानी लखनऊ के महंगे इलाके में दो-दो कारखानों के विशाल भूखंड किन ताकतवर लोगों ने खरीदे और किनके प्रभाव से वहां का भूमि-उपयोग (लैंड यूज़) रातो-रात बदल डाला गया और उनमें से एक विशाल भूखंड पर 900 घरों का आलीशान अपार्टमेंट किनका बनने जा रहा है? आनन-फानन नक्शा भी कैसे पास हो गया? करोड़ों के लेन-देन में दो-दो कारखानों के विशाल भूखंड पर बनी बृहद संरचनाओं को तेज गति से ढहा दिया गया। प्रसंग इतने प्रभावशाली लोगों का है कि मोहम्मद मतीन नामके ठेकेदार को केवल मलबा हटाने का ठेका 27 लाख रुपए का मिला।
लखनऊ के ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया में ‘नसीमुद्दीन सिद्दीकी एंड टीम’ की अभी हाल ही दो बड़ी डील्स हुईं। पहली जोरदार डील हुई ऐशबाग के सिंघल पेंट्स परिसर के विशाल भूखंड की। ऐशबाग पुल पार करते ही बाएं हाथ पर काफी पुराना सिंघल पेंट्स का कारखाना और उसका विशाल परिसर है। पिछले दिनों बड़े ही गोपनीय तरीके से इसकी खरीद-बिक्री हो गई। ऐशबाग पुल से उतर कर थोड़ा और आगे बढ़ें तो हरियाणा ऑयल मिल से लगा एक बड़ा कैंपस है... वह कैंपस भी खरीद लिया गया और वहां भी अपार्टमेंट बनने की तैयारी है। बेहद महंगे इलाके में बेहद गोपनीय तरीके से हुई खरीद-बिक्री के बाद आनन-फानन सिंघल पेंट्स परिसर को ढहाने का काम शुरू हो गया। लोगों को समझ में ही नहीं आया कि रातो-रात क्या हो गया। हरियाणा ऑयल मिल से लगे कैंपस में भी तोड़ाई शुरू हो गई। तभी ‘कैनविज टाइम्स’ ने फोटो भी करा ली और खोजबीन में उस विशाल भूखंड का ‘लैंड-यूज़’ बदल कर रिहाइशी किए जाने और 900 घरों का अपार्टमेंट बनाने की तैयारी का पता भी लगा लिया। किनके नाम पर खरीदी दिखाई गई ये सम्पत्तियां? यह नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही बताएंगे। या बताएंगे महानगर इलाके में मंदिर मार्ग पर रहने वाले सिंघल पेंट्स के स्वामी और हरियाणा ऑयल मिल्स के मालिक भसीन ब्रदर्स, जिन्होंने अपनी बेशकीमती सम्पत्तियां नसीमुद्दीन सिद्दीकी के हाथों बेचीं। जिस मतीन ठेकेदार को मलबे हटाने का ठेका मिला, उनके नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पुराने सम्बन्ध हैं। लखनऊ से लेकर बांदा तक बेशकीमती लकडिय़ों की सप्लाई मतीन ने ही की हैं।
 बहरहाल, उस आलीशान कोठी के बारे में भी बात हो, जो लखनऊ छावनी के थिमैया रोड पर 12 नंबर कोठी या बिश्नोई कोठी के नाम से जानी जाती है। इस कोठी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी के नाम से खरीदा। कहते हैं कि किन्हीं मीरा चौहान ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 50 लाख रुपए में कोठी बेच दी। मीरा चौहान जब उस कोठी की मालकीन ही नहीं हैं तो वे उसे बेच कैसे सकती हैं? ये मीरा चौहान सेना की मध्य कमान के जीओसी इन सी रहे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस चौहान की पत्नी हैं। चौहान परिवार ने सेना के बल पर 12 थिमैया रोड की उस बिश्नोई कोठी पर जबरन कब्जा कर लिया था और पहली बार किसी सेना कमांडर की पत्नी और दो-दो ब्रिगेडियरों के खिलाफ डकैती करने और जबरन घर पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में अदालती हस्तक्षेप के बाद उस कोठी पर बिश्नोई परिवार को दोबारा कब्जा हासिल हुआ। फिर मीरा चौहान ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी या उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी को वह कोठी कैसे और किस कानूनी अधिकार से बेच दी?
‘डिफेंस इस्टेट’ के आधिकारिक दस्तावेजों में कोठी की मालकीन के बतौर अब भी विमला बिश्नोई का नाम दर्ज है, जो स्वर्गवासी हैं। इस कोठी की ताजा फोटो देखिए... आपको साफ-साफ दिखेगा कि कोठी पर संदेह का साया है और भीतर कुछ चल रहा है...

Tuesday 21 February 2012

आपकी बंदूक और मेरा कंधा...

‘कैनविज टाइम्स’ का प्रकाशन 28 जनवरी से शुरू हुआ। लॉन्चिंग अखबार का पहला संपादकीय अग्रलेख...
फिर एक अखबार निकल रहा है। फिर एक संपादक विशेष संपादकीय लिख रहा है। लेकिन इस अग्रलेख को आप संपादकीय मत मानें और इसे लिखने वाले को न संपादक। भारी-भारी संज्ञाओं-शब्दावलियों-संबोधनों के कारण ही संपादकों का दिमाग सातवें आसमान पर उडऩे लगा है और आम आदमी उसकी निगाह में बहुत नीचे सतह पर कीड़े-मकोड़े की तरह दिखने लगा है। इस लेख में आपको फिर से... और फिर से दोहराई जाने वाली किस्म किस्म की सैद्धांतिक कलाबाजियां नहीं दिखेंगी, इसमें विरुदावलियां नहीं सुनाई देंगी आपको। फिर से बेमानी बौद्धेय का प्रदर्शन नहीं दिखेगा। फिर से घिसे पिटे थके रास्तों को रंग-रोगन से पोत कर नई लीक बनाने का मुगालता नहीं परोसा जाएगा। फिर से अखबार पढ़वाने के लिए आपके सामने शाब्दिक-पदार्थिक मायाबाजी का धोखाजाल नहीं बिछाया जाएगा। इस लिखे को आप अपनी बंदूक से दगी गोली का धमाका और मेरे कंधे का इस्तेमाल मानिएगा। संपादकों-पत्रकारों-नेताओं-नौकरशाहों-दलालों की साठगांठ ने समाज को दिग्भ्रमित करके रख दिया है, भटका दिया है... इसलिए पाठको, हम अपने अंदर उबलते-खौलते मौन को उड़ेलने के लिए कुछ साफ-सपाट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसे दोहराए हुए शब्द मत मानिएगा, महसूस कीजिएगा कि हमारे शब्द हमारी आपकी आत्मा की तरह बिल्कुल मौलिक हैं, बिंदास हैं... घिसे-पिटे दोहराए-तिहराए नहीं।
‘कैनविज टाइम्स’ दैनिक अखबार के रूप में आपके सामने है... लेकिन आप इसे क्यों पढ़ें? आपके सामने कई और अखबार आते हैं, आ चुके हैं और आते रहेंगे, लेकिन आप इसे क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते हैं या लेते हैं? कभी सोचा है आपने? यह बड़ा सवाल है, आप मंथन तो करें... इसका जवाब तो ढूंढें! देखिए, असलियत से नजरें बचाए बगैर अगर हम सही उत्तर का सामना करें तो हमारे मन से साफ आवाज आएगी कि हम कोई भी उपहार पा जाने के लिए अखबार खरीदते हैं और रद्दी में बेचने के लिए उसे संजो कर रख देते हैं, हम अखबार को उसके आत्मिक वजन के बजाय उसके भौतिकवजन से पहचानते हैं, यह सोचे बगैर कि हमारा सम्पूर्ण नागरिकीय अस्तित्व अखबार के बदले गिफ्ट और अखबार की कबाड़ से मिलने वाली कीमत के निहायत ही घटिया से तोलमोल में फंस कर रह गया है। हम अखबार पढ़ते नहीं, उस पर घिसटते हैं... चेतनाहीन चलन को चालू रखते हैं, नस्ल दर नस्ल। हम खुद को तो नष्ट कर ही चुके, भावी पीढिय़ों को भी सौदा-संस्कार के संसार में धकेल रहे हैं। कभी दो पेज का सादा अखबार हमारी नसों में अंगारे भर देता था, हमारे दिल-दिमाग को झंकृत कर रखता था और देश-समाज के सकारात्मक परिवर्तन में हमारी भूमिकाएं अदा करा लेता था, लेकिन आज रंगीन पेजों से भरपूर अखबार हमें बर्फ बना रहे हैं, हमारे दिल-दिमाग को काठ मार रहे हैं, समाज हमारे आपके होते हुए गर्त की तरफ जा रहा है, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे... क्यों? कभी सोचते हैं आप इस फर्क के बारे में? यदि नहीं सोचते तो आप यह लेख मत पढ़ें... और यदि सोचते हैं तो केवल सोचें नहीं...
अखबार ऐसा जो सटीक लक्ष्य साध सके। पत्रकार और संपादक ऐसा जो आपका मित्र भी हो और आपकी सुरक्षा में उठा हथियार भी। अखबार ऐसा जो आपको भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनने से रोके। अखबार ऐसा जो सुबह जीता-जागता आपके हाथों तक पहुंचे और आपको जाग्रत कर दे, जीवंत बना दे। अखबार ऐसा जो आपकी मूर्छा तोड़े और अनैतिकता के खोखले तिलस्म से खींच कर यथार्थ की कठोर जमीन पर ला पटके। अखबार ऐसा जो आपके पूरे व्यक्तित्व में, समाज में, सरोकारों में सत्य और साहस की प्राकृतिक सुगंध भर दे... लेकिन ऐसा अखबार बनाएगा कौन? यह सवाल सामने है। आपने देश बनाया, तो देश का हाल सामने है। आपने समाज बनाया, तो उसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं। आपने सियासतदानों को बनाया, तो उन्होंने देश-समाज को नाबदान बना डाला और पूरा लोकतंत्र, सम्पूर्ण तंत्र और समग्र मीडिया उस गंदे नाबदान में जाकर घुस गया, उसी में बस गया... तो कौन बनाएगा हमें खबरदार करने वाला अखबार? ...और समझेगा कौन कि कौन कर रहा हमें खबरदार और कौन बना रहा हमें खरीदार? 
विज्ञान के विकास ने सूचनाओं का रास्ता सुगम कर दिया है। खबरें घटना के साथ ही आपका दरवाजा खटखटाने लगती हैं। सुबह अखबार में आपको सारी खबरें जानी-सुनी-देखी लगती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि खबरें जो आपने जानी-सुनी-देखीं उससे काम चल गया? क्या शाम को टीवी पर दिखी और सुबह अखबार में छपी खबरें आपके दिमाग का सांकल खडख़ड़ाने में सक्षम होती हैं? भ्रष्टाचार पर बहस आयोजित कराते या करातीं दागदार-शानदार पत्रकार/पत्रकारा और उसमें बात-बहादुरी करते भ्रष्टधन्य चेहरे क्या आपकी विचार-धारा को सुगबुगाते हैं? नैतिकधन में दो कौड़ी के लोगों के अखबारों में छपे लेख क्या आपको असली आजादी के रास्ते की तरफ ले जाते हुए दिखते हैं? फिल्म अभिनेत्रियों के गर्भवती होने की सुर्खियां और आम गर्भवती महिलाओं की सड़क छाप मौतों के प्रति शातिराना उपेक्षा, बार गर्ल की हत्या पर चिल्लपों और न्याय के लिए कानून के दरवाजे पर जिंदगी घिस देती महिलाओं के प्रति आपराधिक मौन, मॉडल के वस्त्र खिसक जाने पर उसे और उघारने का मीडियाई जतन, घपले-घोटालों के सबूत मिटाए जाने की तसल्लीदार मुहलत बख्श दिए जाने के बाद होने वाले प्रायोजित खुलासे, घूस लेकर बड़े-बड़े आकार में छापी जाने वाली खबरों से टुच्चे नेताओं का महिमामंडन, बुंदेलखंड की राजनीति पर खबरों की भरमार लेकिन बुंदेलखंड की भुखमरी पर पाखंड, प्रदेश को खंडित किए जाने के तिकड़मों को तरजीह लेकिन समाज को जोडऩे की पहल पर शून्य... आम आदमी की घनघोर उपेक्षा भी और आम आदमी से ही फरेब! यदि इसे ही आप अखबार मानते हैं और ऐसा करने वालों को ही पत्रकार... तो हम ऐसे पत्रकार और ऐसा अखबार होने से इन्कार करते हैं।
हम तो मानते हैं कि शब्द में इतनी ताकत है कि समाज के किसी भी बदनुमा चेहरे को भौतिक तौर पर तमाचा मारने की जरूरत नहीं। शब्द बिगुल की तरह बजते हैं और महाभारत रच देते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि शब्द कृत्रिम न हों, प्रायोजित न हों, भ्रष्ट न हों, नकारात्मक न हों... शब्द तब ब्रह्म है... 
कोई अखबार चलो ऐसा भी बनाया जाए
शब्द को ब्रह्म की तरह उसमें बसाया जाए...

Sunday 19 February 2012

कैसा अनुष्ठान? किनके लिए मतदान?

...ख्वाबों के खुले आसमान पर
उड़ते थे जो चाहत के अबाबील
बिंधे परिंदे के मानिंद गिरा तडफ़ड़ाया लगता है
जनपथ पर दिखते हैं
हर जगह जो खून के धब्बे
लोकतंत्र का हर खंभा
तेजाब में नहाया लगता है
ये उजले कपड़ों में लिपटा झुंड
जो यहां वहां हर तरफ नुमाया होता है
बाअदब बोलिए जंगल के इस राज का ये सरमाया लगता है
पत्थरों में सजता कोई और है
भट्ठियों में भुनता कोई और है
मरता है खेतों में बोकर वो पसीने की बूंदों के बीजख्वाबों के खुले आसमान पर, कूटता कोई और, लूटता कोई और, चुगता कोई और है...ये अजीब सा दौर है
बिंधे परिंदे के मानिंद गिरा तडफ़ड़ाया लगता है, हर शख्स भरमाया लगता है...

...मतदान को पवित्र कर्म बताने और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के आह्वान का जो लगातार अभियान चल रहा है, उससे सतर्क रहें। यह धोखेबाजी का प्रायोजित प्रहसन है। ज्यादा से ज्यादा मतदान वे करें जो महंगाई से टूट रहे हैं, जो नेताओं के घोटालों से त्रस्त हैं, जिनके पास सम्पत्ति की सुरक्षा का कोई औचित्य नहीं, जिनके पास जान की हिफाजत का कोई अधिकार नहीं, जो नेता से पुलिस से और गुंडों आक्रांत हैं! ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के आह्वान वाला अभियान उन करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भी है, जो इन्हीं नेताओं और व्यवस्थापकों की कृपा से भारत के पक्के नागरिक बने बैठे हैं, जितने पक्के हम आप भी नहीं। तो किनका मतदान? किनके लिए मतदान? आचार संहिता का डंडा भांजने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों से कभी पूछा आपने? मतदान के लिए अपील करने वाली फंडेडसंस्थाओं से कभी पूछा आपने? दरवाजे-दरवाजे वोट मांगने वाले नेताओं से कभी पूछा, कभी मांगा इसका जवाब? नेताओं को नागरिकों से मतलब नहीं
आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि उन्हें केवल गिनती से मतलब है। आप इस मुगालते में न रहें कि आप नागरिक हैं... आप बस केवल एक संख्या हैं, अंग्रेजी में काउंट हैं। भारत की जनसंख्या को भोंदू भीड़ में तब्दील करने की साजिश है, जो एक फर्जी मशीन का बटन दबाएगी और सत्ता बनवाने का सुखद भ्रम लेकर अपनी बोझिल जिंदगी काट लेगी। वह हर बार बटन दबाएगी और हर बार घपले-घोटाले का रास्ता खोलेगी, हर बार चोरों के हाथों सरकारी खजाने की चाभियां देगी और हर बार चोर-हजरतों को हसरतों से देखेगी... फिर चुनाव आने तक। आप गिनिए कितने चुनाव आपने देख लिए, कितने चुनावों में आपने अपने पवित्र मताधिकार का प्रयोग किया और कितनी पवित्रता से नेताओं ने देश को, लोकतंत्र को, संसद को, विधानसभाओं को अपवित्र किया। आप मतदाता हैं तो कुछ बातों पर गंभीरता से सोचते हैं कि नहीं? क्या आप सोचने लायक रह गए हैं? जबसे देश में काले धन को वापस लाने की मांग ने देशव्यापी मानस बनाना शुरू किया और यह पूरे देश में सड़कों पर विद्रोह की शक्ल में दिखने लगा... वोट के बूते सत्ता में आने वाले परजीवियों को अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा। मतदान और मताधिकार के औचित्य पर ही सवाल गहराने लगा तो साजिशें शुरू हो गईं। नेताओं के कुकृत्यों से वोट के प्रति सृजित हुए नफरत को मतदान-प्रेम में बदलने का प्रायोजन शुरू हो गया। चुनाव आयोग हो या नौकरशाही, सब देश की सडिय़ल सियासत का ही तो प्रतिउत्पाद हैं... सब एक साथ हुआं-हुआं में शामिल हो गए। क्योंकि इसी हुआं-हुआं से पूंजी सिडिकेटों का धंधा चलता है और उनके जूठन से नेताओं का पेट पलता है। पवित्र मतदानके पवित्र उपकरणइलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इवीएम) को तकनीकी तौर पर धोखाधड़ी की मशीन साबित करने वाले मेधावी इंजीनियर हरिकृष्ण प्रसाद को गिरफ्तार क्यों किया गया था? वह आज किस हाल में है? जिंदा भी है कि नहीं? हैदराबाद के उस इंजीनियर ने अपने दो अन्य विदेशी इंजीनियरों की मदद से यह साबित कर दिया था कि इवीएम में मर्जी का परिणाम फीड किया जा सकता है। उसकी प्रोग्रामिंग में फेरबदल की जा सकती है। आप किसी भी बटन को दबाएं, प्रोग्रामिंग के मुताबिक निर्धारित प्रत्याशी के खाते में ही वोट जाएगा। यह भी साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कंट्रोल कहीं से हैक किया जा सकता है या रिमोट से संचालित किया जा सकता है। नौकरशाही और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिल कर इंजीनियर हरिकृष्ण प्रसाद की गिरफ्तारी का कारण एक मशीन की चोरी बताया। लेकिन इंजीनियर ने जो खुलासा किया था, उस पर किसी की जुबान नहीं खुली... न नेता बोला, न नौकरशाह... विडंबना देखिए कि हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरिकृष्ण प्रसाद ने अमेरिका के मिशीगन विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर अलेक्स हाल्डरमैन और हॉलैंड के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ रॉबर्ट वी. गौंगरिप के साथ मिल कर भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सार्थकता और सत्यता की तकनीकी जांच-परख की थी और उसे फर्जी साबित किया था। ऐसे इंजीनियर को चोर साबित कर दिया गया। आप समझ ही रहे हैं कि कौन चोर है। आप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ें तो हैरत करेंगे, आप समझेंगे कि वोट लूटने की बस पद्धति ही बदली है और यह अहसास भी होगा कि हम आप किस किस तरह और कितने कितने तरीके से बेवकूफ बनते रहे हैं...