Tuesday 10 November 2020

भारत सरकार ने छापाः राम को था कोरोना, वनवास नहीं क्वरंटाइन हुए थे भगवान

 


 https://youtu.be/w5AvKq3H54Y
राम, सीता और लक्ष्मण हुए थे कोरोना से ग्रसित, वनवास नहीं, क्वरंटाइन में गए थे...
अर्जुन ने श्रीकृष्ण से गूढ़ सवाल नहीं पूछे थे, पूछा था कोरोना से बचने का उपाय...
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मांड के रहस्य नहीं, बल्कि हाथ धोने और मास्क पहनने को कहा था...
सरकारी किताब ने उड़ाया हिंदू देवी-देवताओं का मजाक, फूहड़ कार्टून के साथ छापे घटिया संदेश...
भारत सरकार का प्रकाशन ही उड़ा रहा है सरकार की नीतियों की धज्जियां...
भाजपा सरकार की कारस्तानीः हिंदू से वोट, हिंदू आस्था पर चोट...
पत्रकार अरनब गोस्वामी की गिरफ्तारी का व्यापक मुखर जन-विरोध जरूरी...
महाराष्ट्र सरकार की करतूत पर केंद्र सरकार दर्शक की मुद्रा में...
पाखंडियों और राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ने की सजा मिली अरनब को...

Saturday 24 October 2020

कौन बनेगा कुलपति... भ्रष्टाधिपति या मूढ़मति..!

भ्रष्टाचार की भाषा का विश्वविद्यालय... कौन बनेगा कुलपति..!

लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में राजभवन, सरकार, संघ और कुछ खास नेताओं की सरपरस्ती में चल और पल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने में हमारे पिछले दो न्यूज़ वीडियो प्रोग्राम समर्पित रहे। भाषा विश्वविद्यालय के पिछले दो कुलपतियों डॉ. अनीस अंसारी और प्रो. माहरुख मिर्ज़ा ने प्राध्यापकों की नियुक्ति में किस तरह घनघोर अनियमितताएं कीं, किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा परिसर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और किस तरह राजभवन यानी कुलाधिपति कार्यालय मौन सहभागी बना रहा, इसका आपने संक्षिप्त दृश्य उन दो कार्यक्रमों में देखा। संक्षिप्त इसलिए, कि भाषा विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का महाग्रंथ है, एक-एक अध्याय खोलते जाएं और असीमित अनैतिकता का वीभत्स दृश्य देखते जाएं। भाषा विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर जोड़तोड़ का माहौल सरगर्म है। सिफारिशें, लॉबी'इंग, दबाव, लुभाव, बैठकें और कानाफूसियां चल रही हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी चर्चा में यह चिंता नहीं है कि शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए। विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर भ्रष्टाधिपतियों या चाटुकार मूढ़मतियों की नियुक्तियां न हों, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। भाषा विश्वविद्यालय अकेला नहीं है... लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर तमाम विश्वविद्यालयों के मौजूदा कुलपतियों की नैतिक, शैक्षिक और बौद्धिक क्षमता खंगालें तो आपको शिक्षा परिसरों के नैतिक और बौद्धिक दीवालिएपन यानी Moral & Intellectual Bankruptcy की वजहें पता चल जाएंगी। आइये देखते हैं भाषा विश्वविद्यालय का कौन बनता है कुलपति... भ्रष्टाधिपति या मूढ़मति..!



Sunday 27 September 2020

संघ के संरक्षण में फल-फूल रहा भाषा वि.वि. में भ्रष्टाचारवाद


लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति का घोटाला उजागर होते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की और फिर त्वरित गति से कुछ कार्रवाइयां हुईं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की भांजी डॉ. सुप्रिया अवस्थी का इस्तीफा हुआ और अम्मार रिजवी के बेटे डॉ. सुलेमान रिजवी और वीसी प्रो. माहरुख मिर्जा की साली अनम फातिमा की नियुक्ति निरस्त हुई। भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. माहरुख मिर्जा ने इस्तीफे और कुछ नियुक्तियों के निरस्त किए जाने की खबर सार्वजनिक नहीं की है। अभी भी वे मौके की तलाश में हैं कि कुछ जुगाड़ निकाला जा सके। सरकार के दबाव में एक दो नियुक्तियों पर कार्रवाई हो गई लेकिन बाकी अवैध नियुक्तियां बरकरार रह गईं। उप मुख्यमंत्री की भांजी ने इस्तीफा दिया तो दूसरे प्रोफेसर की भांजी को ज्वाइन करा दिया, जैसे विश्वविद्यालय नहीं,
माहरुख मिर्जा की खाला जी का घर हो..
! राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सीधा संरक्षण मिलने से मदमाए वीसी ने इसी क्रम में कुछ अन्य अवैध नियुक्तियां भी कर डाली हैं। भाषा विश्वविद्यालय में संघ की अवांछित घुसपैठ की तरफ सरकार और राजभवन दोनों आंखें मूंदे है। संघ के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार के पैरवी-पुत्र लक्ष्मण सिंह की इतिहास विभाग में हुई नियुक्ति पर पूरे परिसर में आक्रोश है। आचरणिक शिकायतों के बावजूद वीसी माहरुख मिर्जा ने संघ नेता के दरबारी को नियुक्त कर लिया है। विश्वविद्यालय के छात्र, छात्राएं और शिक्षकवृंद सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विरोधाभासी चारित्रिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहे हैं। वीसी माहरुख मिर्जा पूरी तरह इंद्रेश कुमार के शरणागत हैं। इंद्रेश कुमार को डॉक्टर ऑफ लेटर्स (डी.लिट.) की शीर्ष अकादमिक उपाधि से विभूषित भी कर चुके हैं। मिर्जा 26 अक्टूबर को भाषा विश्वविद्यालय के वीसी पद से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन संघ उन्हें हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का वीसी बनाने की जुगत में है। भाषा विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचारवाद को प्रश्रय देने वाले संघ के नेता इंद्रेश कुमार प्रो. माहरुख मिर्जा जैसे लोगों को साथ में लेकर कैसा राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, इसे लेकर शिक्षा जगत में तीखे कटाक्ष चल रहे हैं।

Wednesday 22 July 2020

बाबरी विध्वंस के 'अनखुले-तथ्य' उजागर करना चाहते थे लालजी टंडन

बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे यूपी के कद्दावर नेता लालजी टंडन अयोध्या के विवादास्पद बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस के कई अनखुले तथ्य उजागर करने के लिए एक किताब पर काम कर रहे थे। टंडन जी ने अपनी चर्चित पुस्तक 'अनकहा लखनऊ' की तरह अपनी आने वाली पुस्तक का नाम 'अनकहा विध्वंस' तय कर लिया था। लेकिन उनके दिवंगत होने से उनका यह प्रयास अधूरा रह गया। टंडन जी की मेरे साथ हुई बातचीत विशेष इसलिए भी है कि कई महत्वपूर्ण मसलों पर उन्होंने जिस तरह बेबाकी से बयान दिया, वह आश्चर्य में भी डालने वाला था। मसलन, सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं पर तीखे सवाल उठाना और लखनऊ को लेकर लिखे गए इतिहास पर गहरी आपत्ति दर्ज करना, टंडन जी की स्वतंत्र विचारधारा और उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौलिक स्वभाव को रेखांकित करता है। साक्षात्कार में टंडन जी ने साफ-साफ कहा था कि नियोजित षडयंत्र के तहत लखनऊ के इतिहास को एक खास काल-खंड में बांध कर उसे 'डिस्टॉर्ट' किया गया। बिहार के लिए टंडन जी ने जो खास बातें कहीं, बिहार के लोगों को इसे जरूर सुनना चाहिए।

Thursday 19 March 2020

बीस फुट का जहरीला सियासी सांप और बीस-बीस बच्चों का मजहबी बाप...



बढ़ती भीड़ से भारतवर्ष की अस्मिता को भीषण खतरा है... आबादी बढ़ाने की जानवरी-प्रवृत्ति कोरोना से अधिक घातक साबित हो रही है... जनसंख्या-नीति शीघ्र नहीं बनी और एक या दो बच्चे पैदा करने का कानून सख्ती से लागू नहीं हुआ तो देश का विनाश तय मानिए... देश की बड़ी आबादी विखंडनकारी और विनाशकारी भीड़ में तब्दील हो रही है।

Saturday 15 February 2020

एटम-बम से ज्यादा खतरनाक है 'कोरोना-वायरस-बम'


प्रभात रंजन दीन
कुछ सवाल सामने हैं, जिसका जवाब आना जरूरी है... कोरोना-वायरस हादसे के कुछ अर्सा पहले 12 वैज्ञानिकों का दल भारत सरकार की इजाजत लिए बगैर नगालैंड में क्या कर रहा था? भारत के पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड के मिमी गांव में गोपनीय तरीके से कौन सा वैज्ञानिक शोध-परीक्षण चल रहा था?  कोरोना-हादसे के जिम्मेदार/अभियुक्त चीन के वूहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के दो वैज्ञानिक झिंगलाऊ यांग और झेंगली शी की उस गुप्त परीक्षण में क्या भूमिका थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से सम्बद्ध तीन भारतीय वैज्ञानिकों; बीआर अन्सिल, उमा रामकृष्णन और पाइलट डोवी का मिमी गांव के 85 नगा आदिवासियों पर किए गए गुप्त शोध-परीक्षण में क्या रोल था? मामला उजागर होने के बाद किस वजह और आधार पर भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से मामले की जांच कराई? फिर आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट रोक क्यों दी गई? जांच-रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?

Thursday 13 February 2020

...और दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान जीत गया


प्रभात रंजन दीन
देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान जीत गया और भारत मुंह के बल गिरा... खुद को चाणक्य समझने की आत्मरति के शिकार अमित शाह राष्ट्र-राष्ट्र का शोर मचाते रह गए, लेकिन चालाक अरविंद केजरीवाल ने मुंह बंद रखते हुए शाहीनबाग के जरिए पाकिस्तान का गेट खोल दिया। राष्ट्रवाद तो असर नहीं दिखा पाया, लेकिन पर-राष्ट्रवाद ने इस तरह एकीकृत कर दिया कि राजधानी में राष्ट्र धूल चाट गया। आम आदमी पार्टी की जीत घोषित होते ही केजरीवाल के विकास-फार्मूले की पतंगें उड़ने लगीं... कोई बोल रहा है मुफ्त बिजली-पानी जिता ले गया... कोई स्कूल तो कोई मोहल्ला क्लिनिक के प्रयोग को इसका श्रेय दे रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ‘पॉलिटिकल डेस्क’ की रिपोर्ट बड़ी गहराई से तैयार की गई ‘ग्राउंड-लेवल’ रिपोर्ट है... और अगर आपने भी दिल्ली के चुनाव को तटस्थ समीक्षक की तरह देखा हो तो आपको आईबी की रिपोर्ट आपकी समीक्षा से मिलती-जुलती दिखाई पड़ेगी। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों के एकपक्षीय-ध्रुवीकरण ने केजरीवाल की पार्टी को भारी जीत दिलाई। इस ध्रुवीकरण के आगे कांग्रेस ने मतदान के पहले ही ‘सरेंडर’ कर दिया... कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी को वोट ‘ट्रांसफर’ कर दें, इसके लिए अंदर-अंदर खूब जतन हुआ और इसीलिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मतदान के पहले ही केजरीवाल की प्रशंसा के कसीदे काढ़ने लगे, ताकि कांग्रेस के वोटरों में कोई संदेह न रह जाए।
जो अमित शाह एंड पार्टी ने चाहा था, उसे केजरीवाल एंड पार्टी ने कर दिखाया। हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान के चुनाव में ‘कमिटेड-प्रोग्रेसिव-सेकुलर’ वोटरों ने पाकिस्तान को जिता दिया। चुनाव के बाद तमाम विद्वत-समीक्षाएं आप सुनते रहिए... लेकिन असलियत यही है कि जिस नुक्ते से जीत मिल सकती थी, केजरीवाल ने उसका बड़ी चालाकी से इस्तेमाल कर लिया।
पाकिस्तान में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी और दिलचस्पी थी। शाहीनबाग के शातिर पाकिस्तान से सीधे संवाद में थे। धरना यहां चल रहा था और तस्वीरें धड़ाधड़ पाकिस्तान व्हाट्सएप हो रही थीं। पाकिस्तान में ट्वीट पर ट्वीट चल रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान का प्रमुख समाचार चैनल ‘जीओ टीवी’ और उसकी वेबसाइट पर मुख्य हेडिंग में खबर चल रही थी, ‘दिल्ली-चुनावः नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान विरोधी एजेंडे ने भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया’ (New Delhi Polls: Modi’s anti-Pakistan agenda costs BJP heavily)... भारत के नस्लदूषित बेईमान-प्रगतिशील और एकधर्मी-कट्टर सेकुलर तत्वों का संगठित सिंडिकेट दिल्ली विधानसभा चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान का चुनाव बताए जाने पर बड़े जोर से चिहुंक रहा था। लेकिन यह उनका नाटक था। सिंडिकेट की ‘चिहुंक’ नियोजित रणनीति थी। पर्दे के पीछे असलियत यह थी कि यही सिंडिकेट पाकिस्तान में बैठे ‘रिश्तेदारों’ को नफरत फैलाने वाली खबरें सप्लाई कर रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले शरजील इमाम को रिहा करने और आतंकी अफजल गुरु को श्रद्धांजलि देने के ट्वीट्स पाकिस्तान में ताबड़तोड़ जारी हो रहे थे। वही शरजील, जिसने पूर्वोत्तर को देश से अलग करने और असम को मुर्गी की गरदन की तरह तोड़ने के बयान दिए थे। शरजील इमाम शाहीनबाग के शातिरों का हीरो और पाकिस्तान के लोगों के ‘आईडियल’ के रूप में सोशल-मीडिया पर कोरोना की तरह वायरल हो रहा था।
पाकिस्तान की एक मोहतरमा इशरत फातिमा ने ट्वीट किया... The state can just hang you if you are a Muslim, just to appease the majority. So, wake and fck up...’ इसका हिंदी में तरजुमा करें तो वाक्य ऐसे बनता है, ‘अगर तुम मुस्लिम हो तो सरकार बहुसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें कभी भी फांसी पर लटका देगी। लिहाजा, जागो और ‘....’ दो।’ इस्लाम में क्या ऐसी संस्कृति सिखाई जाती है कि कोई महिला भी सार्वजनिक फोरम पर Fuck-up जैसे बेजा और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करे..? इस शब्द का मतलब आप सब समझते हैं, इसलिए हिंदी अनुवाद में उस शब्द की जगह खाली छोड़ दिया गया है। इशरत फातिमा आगे यह भी लिखती हैं, # Free Sharjeel # यानी, शरजील को रिहा करो... आप सोचें, देश के साथ खुलेआम कैसी दुष्टता हो रही है... इस तरह के सैकड़ों हजारों ट्वीट और विचार आभासी दुनिया में विचर रहे हैं... और हम ‘प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष’ होने का आडम्बर ओढ़े रहने की perverted-psychology (विकृत-मनोवृत्ति) की बीमारी से मुक्त ही नहीं हो पा रहे..! आप दोनों तस्वीरें देखिए और सोचिए कि हम कैसा हिन्दुस्तान रच रहे हैं। अरे छोड़िए सोचना-वोचना... सोचा तो बहुत था देश के लिए / फुर्सत नहीं मिली मुझे वोट के लिए / पेट भर लिया और नींद आ गई...
आईबी की रिपोर्ट का अगला हिस्सा बाद में खोलेंगे... शाहीनबाग के षड्यंत्रकारियों को धन कहां-कहां से मिल रहा था और षड्यंत्र के सूत्रधार कितने खतरनाक इरादे को अंजाम देने की तैयारी में लगे थे...

Monday 10 February 2020

कोरोना त्रासदीः पैथोजेन का जार नगालैंड में ही फूट जाता तो क्या होता..!


प्रभात रंजन दीन
‘मित्रों के चेहरे वाली किताब’ के सभी साथी..! उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े तामझाम से आयोजित किए गए ‘डिफेंस-एक्सपो-2020’ के परिप्रेक्ष्य में मैंने पिछले दिनों एक खबर लिखी थी। खबर थी कोरोना वायरस के मनुष्य पर असर के एक गुप्त शोध-परीक्षण को लेकर। ‘डिफेंस-एक्सपो-2020’ ने सैन्य-सुरक्षा से जुड़े इस अहम मसले की अनदेखी कर दी, इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी, कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि यह गुप्त शोध-परीक्षण भारतवर्ष के सुदूर पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड के मिमी गांव में चल रहा था। चीन के वूहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में खतरनाक पैथोजेन का जार फूटने से कोरोना वायरस का पिशाच जो बाहर आ गया, यह बाद की घटना है। इसका गोपनीय शोध-परीक्षण तो पहले ही हो चुका था, वह भी अपने देश भारतवर्ष में..! इसे विडंबना कहें या संदेहास्पद स्थिति... कि नगालैंड के मिमी गांव में चल रहे गुप्त शोध-परीक्षण के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। जबकि उस गुप्त शोध-परीक्षण में देश की प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के वैज्ञानिक शरीक थे। इसमें चीन के वूहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के दो वैज्ञानिक भी शामिल थे। इस पूरे गोपनीय अभियान में कौन-कौन वैज्ञानिक और कौन-कौन संस्थाएं शामिल थीं, इसका अभी पूरा खुलासा करेंगे... लेकिन पहले आपका ध्यान उन कुछ ‘खास’ प्रतिक्रियाओं पर दिलाएं जो मेरी खबर पर फेसबुक के पन्ने पर दर्ज कराई गईं। यह केवल इसलिए है कि समाज और सरोकारों में ऐसे भी निम्न स्तर के लोग हैं जिन्हें सामान्य किस्म की जानकारी भी नहीं होती, लेकिन वे अपने जैसे ही शब्दों से अपनी प्रतिक्रियाएं देने से नहीं हिचकते। उन्हें नई जानकारी हासिल करने में भी कोई रुचि नहीं रहती... वे बस अस्तित्व में औचक ही आ गए हैं। एक नवीन झा नालायक हैं... यह उपनाम उनका खुद का किया-धरा है। उन्होंने लिखा कि मैं ऐसे ही ‘कुछ भी’ लिख देता हूं। अब वो अपने नाम के साथ अपना यथार्थ खुद ही लगा चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना। एक और शख्स हैं, नीतीश कुमार... वे खबर लिखने वाले के लिए बेसाख्ता लिखते हैं, ‘ऐसे लोग ही समाज में अफवाह फैलाते हैं। इनसे बचना चाहिए।’ इन्हीं की तरह के हैं दिग्विजय प्रताप सिंह, जो लिखते हैं, ‘सब rumour है। इनको लगता है कि मीडिया चुप बैठी होती? या राहुल गांधी चुप बैठे रहते? घंटा... सब अपना-अपना दिमाग लगा रहे।’ यह है उनके दिमाग के स्तर का प्रताप जो समाज में घंटा बजा रहा है। एक और शख्स विकास सिंह हैं जिन्होंने एक शब्द से काम चलाया... ‘फर्जी’...। विशाल पंवार लिखते हैं कि उन्हें मेरी खबर पढ़ कर हॉलीवुड फिल्म जैसी फीलिंग आई और नितिन चौधरी लिखते हैं, ‘गज़ब... इस भाई को कोई जासूसी उपन्यास लिखना चाहिए।’ राकेश त्रिपाठी नामक जीव ने तो मुझे मानसिक दिवालिया ही घोषित कर दिया। ...और राजन शर्मा जैसे लोग तो इस समाज के कोढ़ हैं, जिन्हें सामाजिक-मीडिया के इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक मंच पर गंदी गाली के शब्द लिखने में शर्म नहीं आती। वे लिखते हैं, ‘कपोल पल्पना की .... दी है।’ राजन शर्मा अपनी मां के लिए गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नाम के साथ शर्मा लिखते हैं, लेकिन शर्म से इनका कोई वास्ता नहीं... जो ‘कल्पना’ शब्द भी सही नहीं लिख पाते, उसे ‘पल्पना’ लिखते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के स्तर के बारे में कल्पना कर सकते हैं। ‘पल्पना’ उनके हिस्से में छोड़ दीजिए।
यह प्रसंग लिखना इसलिए जरूरी था कि हमें अपने इर्द-गिर्द की बौद्धिक-सड़ांध को भी समझते हुए आगे चलना चाहिए। इस खबर को लेकर ढेर सारी समझदार, जागरूक, बुद्धिमान और जिज्ञासु प्रतिक्रियाएं मिलीं। इससे आत्मविश्वास जगता है कि समाज अभी सकारात्मक-जिज्ञासा से खाली नहीं हुआ है। ‘मित्रों के चेहरे वाली किताब’ के कई साथियों ने इस खबर की तथ्यता और सत्यता भी परखनी चाही... यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। कई साथियों ने अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के कई संदर्भों का हवाला दिया और मेरी खबर की प्रत्यक्ष और परोक्ष पुष्टि की। एक दो अखबारों ने इस तरह भी लिख डाला, ‘नगालैंड में शोध-परीक्षण, केंद्र ने दिए जांच के आदेश’...। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच पहले ही हो चुकी है। आज एक मित्र ने एक रूसी अखबार का संदर्भ देते हुए उस खबर की पुष्टि की। जहां तक मीडिया के दायित्वबोध का प्रसंग है, इस बारे में कुछ कहना नहीं है, बस समझना है। सत्ता की भावाभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) के मुताबिक खबरें परोसने की मीडियाई-होड़ में आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कोई खबर लिखी या दिखाई जाएगी जो सत्ता को परेशान करे और आम आदमी को राहत दे..! ‘फेसबुक’ किसी अखबार और चैनल से कम है क्या..? जिन्हें खबर बेचकर खाना नहीं है, वे सब आएं और इस सर्वाधिक प्रसारित ‘सार्वजनिक-अखबार’ पर लिखें। खबर अगर तथ्यपूर्ण और सत्यपूर्ण हो तो आप इस सामाजिक फोरम पर पत्रकारिता का डंका बजा सकते हैं... संपादक या मालिक नहीं छापे तो इस पर लिख कर अलख जगा दो... पत्रकारिता को किसी भी तरह अगर जिंदा रखना है तो यह करना होगा।
अब आइए कोरोना वायरस वाली खबर पर। जो साथी वह खबर नहीं देख पाए हों तो थोड़ा कष्ट करके मेरे टाइम-लाइन पर जाकर वह खबर पढ़ सकते हैं। उस खबर को लेकर कई जिज्ञासाएं थीं... बहुत सारे साथी नगालैंड में हुए गोपनीय शोध-परीक्षण में शामिल वैज्ञानिकों और संस्थाओं का नाम जानना चाहते थे। किसी खबर की प्रामाणिकता जानने के लिए यह जानना जरूरी भी होता है। कोरोना-वायरस प्रसंग में कई नई-नई जानकारियां हम आपसे साझा करेंगे... अभी आपको बताएं कि नगालैंड के मिमी गांव में किए गए शोध-परीक्षण में कौन-कौन वैज्ञानिक शामिल थे और वे किन संस्थाओं से जुड़े हैं। उस गुप्त अभियान दल में 12 वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें 
(1) बीआर अंसिल, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंगलुरू
(2) उमा रामकृष्णन, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंगलुरू
(3) पाइलट डोवी, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बंगलुरू
(4) झिंगलाउ यांग, वूहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चीन
(5) झेंगली शी, वूहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चीन
(6) क्रिस्टोफर सी ब्रोडर, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज़ युनिवर्सिटी ऑफ दि हेल्थ साइंसेज़, अमेरिका
(7) डॉलीस एचडब्लू लो, ड्यूक नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेडिकल साइंसेज़, सिंगापुर
(8) एरिक डी लैंग, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज़ युनिवर्सिटी ऑफ दि हेल्थ साइंसेज़, मैरीलैंड, अमेरिका
(9) गैविन जेडी स्मिथ, ड्यूक नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेडिकल साइंसेज़, सिंगापुर
(10) मार्टिन लिंस्टर, ड्यूक नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेडिकल साइंसेज़, सिंगापुर
(11) यीहुई चेन, ड्यूक नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेडिकल साइंसेज़, सिंगापुर और
(12) ईयान एच मैन्डेन्हॉल, ड्यूक नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर मेडिकल साइंसेज़, सिंगापुर शामिल थे।
नगालैंड के मिमी गांव में 85 आदिवासियों पर हुए गुप्त शोध-परीक्षण की फंडिंग अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली ‘डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी’ (डीटीआरए) कर रही थी। गुप्त शोध-परीक्षण की रिपोर्ट उजागर होने के बाद चौकन्ना हुई भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) से इस मामले की जांच कराई। लेकिन जांच रिपोर्ट दबा दी गई। कोरोना वायरस को जैविक-युद्ध-हथियार (बायोलॉजिकल-वार-फेयर) बनाने के चीन के कुचक्र का आधिकारिक खुलासा होने के बावजूद भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय या केंद्रीय जांच एजेंसी से इस संवेदनशील प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कराने की जरूरत नहीं समझी। जबकि अमेरिका का ‘बायोलॉजिकल वीपन्स एंटी टेररिज़्म एक्ट ऑफ 1989’ ड्राफ्ट करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक एवं कानूनविद् डॉ. फ्रांसिस बॉयले आधिकारिक तौर पर यह दर्ज करा चुके हैं कि कोरोना वायरस जैविक-युद्ध-हथियार है।
चीन के वैज्ञानिकों (Biological Espionage Agents) ने कोरोना वायरस का पैथोजेन सबसे पहले कनाडा के विन्नीपेग स्थित नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेट्री से चुराया था। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद चीन के वैज्ञानिक वेशधारी Biological Espionage Agents ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कई खतरनाक वायरस के पैथोजेन चुराए और उसे चीन पहुंचाया। खतरनाक वायरस और संवेदनशील सूचनाओं की तस्करी के आरोप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री एवं केमिकल बायोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉ. चार्ल्स लीबर को पिछले महीने 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। डॉ. लीबर चीन को संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के एवज में भारी रकम पाता था। यहां तक कि चीन ने डॉ. लीबर को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का ‘रणनीतिक वैज्ञानिक’ (स्ट्रैटेजिक साइंटिस्ट) के मानद पद पर भी नियुक्त कर रखा था। 29 साल की युवा वैज्ञानिक यांकिंग ये भी गिरफ्तार की गई थी। यांकिंग ये की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को बाकायदा लुक-आउट नोटिस जारी करनी पड़ी थी। बाद में पता चला कि यांकिंग ये वैज्ञानिक के वेश में काम कर रही थी, जबकि असलियत में वह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की लेफ्टिनेंट थी। चीन ने अपने सारे कूटनीतिक दांव आजमा कर लेफ्टिनेंट यांकिंग ये को अमेरिकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। 10 दिसम्बर 2019 को बॉस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी वैज्ञानिक झाओसोंग झेंग को खतरनाक वायरस की 21 वायल्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वह ये खतरनाक वायरस चीन ले जा रहा था। बाद में यह भी पाया गय़ा कि झाओसोंग जाली पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज लेकर अमेरिका आया था। ...आगे के क्रम में इसके कई और पेंच खोलेंगे और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे... आप सबको शुभकामनाएं।

Friday 7 February 2020

नगालैंड के मिमी गांव में क्या चल रहा था ‘गुप्त-मिशन’..?


डिफेंस-एक्सपो का मेला भारी, सुरक्षा-हितों पर पर्दादारी..!
प्रभात रंजन दीन
लखनऊ में डिफेंस एक्सपो-2020 बड़े धूमधाम से हो रहा है। अमेरिका इजराइल समेत सैन्य उपकरण बनाने वाले तमाम देश के रक्षा मंत्रियों, सेनाध्यक्षों, राजदूतों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों का लखनऊ में जमावड़ा लगा हुआ है। सैन्य उपकरण बनाने और बेचने वाला देश चीन इस जमावड़े में शामिल क्यों नहीं है..? क्या चीन को इस मेले में शामिल होने का न्यौता नहीं भेजा गया था..? आप भी सोचेंगे कि क्या बेमतलब का सवाल मैं उठा रहा हूं... क्योंकि सबको यही पता है कि डिफेंस एक्सपो-2020 में शामिल होने के लिए चीन को न्यौता दिया गया था, लेकिन चीन में कोरोना वायरस फैलने की वजह से चीन डिफेंस एक्सपो-2020 में शामिल नहीं हो सका। ...आपकी यह जानकारी गलत है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको गलत जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के कारण नहीं बल्कि भारत को कोरोना वायरस का ‘प्रयोग-स्थल’ बनाने के कुचक्र से पर्दा हट जाने की वजह से चीन डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने से कन्नी काट गया। डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री शरीक हुए। रक्षा मंत्री लगातार मौजूद हैं और मुख्यमंत्री तो मेजबान ही हैं... लेकिन किसी ने भी देश को असली बात नहीं बताई।
सुदूर पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड में बड़े गोपनीय तरीके से एक शोध और परीक्षण चल रहा था। इस शोध-परीक्षण में अमेरिका, चीन, भारत और सिंगापुर के वैज्ञानिक शामिल थे। इस गुप्त शोध-परीक्षण की फंडिंग अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली ‘डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी’ (डीटीआरए) कर रही थी। आप हैरत करेंगे कि वह गुप्त शोध-परीक्षण कोरोना वायरस के मनुष्य पर इस्तेमाल का असर देखने के लिए किया जा रहा था। इसके लिए भारत को चुना गया था। परीक्षण यह जांचने के लिए किया जा रहा था कि क्या मनुष्य भी चमगादड़ की तरह कोरोना, इबोला, सार्स या ऐसे खतरनाक वायरस अपने शरीर में लंबे अर्से तक वहन (carry) कर सकता है..! अगर मनुष्य को इसके लिए immune या resistant बना दिया जाए तो..! आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना खतरनाक शोध-परीक्षण अपने ही देश की धरती पर चल रहा था। इस गुप्त शोध-परीक्षण में जो दर्जन भर वैज्ञानिक लगे थे, उनमें चीन के उसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के दो वैज्ञानिक शामिल थे, जहां से कोरोना वायरस लीक हुआ और वुहान कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में कुख्यात हो गया। आप हैरत करेंगे कि वैज्ञानिकों की टीम में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस (NCBS) के वैज्ञानिक भी शरीक थे। इनके अलावा इस गोपनीय ‘शोध-अभियान’ में अमेरिका के ‘यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज़ युनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंसेज़’ और सिंगापुर के ‘ड्यूक नेशनल युनिवर्सिटी’ के वैज्ञानिक शामिल थे। खूबी और विडंबना यह है कि इस गोपनीय शोध-परीक्षण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से कोई औपचारिक इजाजत नहीं ली गई थी और शोध-परीक्षण के परिणामों पर ‘पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस’ के ‘नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज़ जनरल’ में बाकायदा रिपोर्ट ‘Filo-virus-reactive antibodies in humans and bats in Northeast India imply Zoonotic spill-over’ भी छप रही थी। यह पत्रिका ‘बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ के पैसे से चलती है। रिपोर्ट् के आधार पर बिल गेट्स ने कहा था कि कोरोना वायरस एक बार फैला तो इस महामारी से कम से कम तीन करोड़ लोग मारे जाएंगे।
गुप्त शोध-परीक्षण की रिपोर्ट उजागर होने के बाद चौकन्ना हुई भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के जरिए इस मामले की जांच कराई। आईसीएमआर की पांच सदस्यीय टीम ने जांच में पाया कि नगालैंड के चीन से सटे किफिरे जिले के मिमी गांव में यह गुप्त शोध-परीक्षण चल रहा था। इसमें क्षेत्र के 18 से 50 साल के बीच के 85 लोगों पर शोध-परीक्षण किया गया जो चमगादड़ों का शिकार करते हैं। ये सभी नगालैंड के जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट को लॉकर में बंद कर दिया और सरकार ने भी अपना मुंह सील कर लिया।
कोरोना वायरस को जैविक-युद्ध-हथियार (बायोलॉजिकल-वार-फेयर) बनाने के चीन के कुचक्र का आधिकारिक खुलासा होने के बावजूद भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय या केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए इस संवेदनशील प्रकरण की सूक्ष्मता से जांच कराने की जरूरत नहीं समझी। इस खतरनाक शोध-परीक्षण के लिए भारत को प्रयोगस्थल क्यों बनाया गया... क्या यह जानने का हक देश के लोगों को नहीं हैं..? अमेरिका का ‘बायोलॉजिकल वीपन्स एंटी टेररिज़्म एक्ट ऑफ 1989’ कानून ड्राफ्ट करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक एवं कानूनविद् डॉ. फ्रांसिस बॉयले आधिकारिक तौर पर यह दर्ज करा चुके हैं कि कोरोना वायरस जैविक-युद्ध-हथियार है। जबकि चीन में कोरोना वायरस ‘लीक’ होने के बाद दुनिया भर में यह झूठ प्रसारित किया गया कि चमगादड़ का सूप पीने से कोरोना वायरस फैला।
चीन के वैज्ञानिकों (Biological Espionage Agents) ने कोरोना वायरस का पैथोजेन सबसे पहले कनाडा के विन्नीपेग स्थित नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेट्री से चुराया था। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद चीन के वैज्ञानिक वेशधारी Biological Espionage Agents ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कई खतरनाक वायरस के पैथोजेन चुराए और उसे चीन पहुंचाया। खतरनाक वायरस और संवेदनशील सूचनाओं की तस्करी के आरोप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री एवं केमिकल बायोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉ. चार्ल्स लीबर को पिछले महीने 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। डॉ. लीबर चीन को संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के एवज में भारी रकम पाता था। यहां तक कि चीन ने डॉ. लीबर को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का ‘रणनीतिक वैज्ञानिक’ (स्ट्रैटेजिक साइंटिस्ट) के मानद पद पर भी नियुक्त कर रखा था। 29 साल की युवा वैज्ञानिक यांकिंग ये भी गिरफ्तार की गई थी। यांकिंग ये की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) को बाकायदा लुक-आउट नोटिस जारी करनी पड़ी थी। बाद में पता चला कि यांकिंग ये वैज्ञानिक के वेश में काम कर रही थी, जबकि असलियत में वह चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की लेफ्टिनेंट थी। चीन ने अपने सारे कूटनीतिक दांव आजमा कर लेफ्टिनेंट यांकिंग ये को अमेरिकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। 10 दिसम्बर 2019 को बॉस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी वैज्ञानिक झाओसोंग झेंग को खतरनाक वायरस की 21 वायल्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वह ये खतरनाक वायरस चीन ले जा रहा था। बाद में यह भी पाया गय़ा कि झाओसोंग जाली पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज लेकर अमेरिका आया था। 

Sunday 26 January 2020

बाबा साहब को असम्मानित कर रहे शाहीनबाग के शातिर


प्रभात रंजन दीन
शाहीनबाग सुनियोजित षड्यंत्र है... पूरे देश को यह समझ में आ गया है... देश को टुकड़ों में बांटने की तकरीरें आप सुन रहे हैं न..! यही है इनकी असलियत। यह है भारतीय संविधान के प्रति उनका सम्मान। और यह है बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर धरना पर बैठने की उनकी धूर्त-रणनीति। संविधान की हिफाजत के नाम पर देश तोड़ने का षड्यंत्र। देश के एक हिस्से (असम) को मुर्गी की गर्दन बता कर उसे तोड़ने का सार्वजनिक ऐलान... यह है संविधान का सम्मान..! स्वधर्मी-स्वार्थ और परधर्मी घृणा में रोम-रोम लिप्त अधिसंख्य मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए... खंड-खंड पाखंड में पगे नस्लदूषित प्रगतिशीलों पर जरूर ध्यान दीजिए। इस जमात के किसी भी व्यक्ति को सुना आपने, जिसने देश तोड़ने का सार्वजनिक ऐलान करने वाले को धिक्कारा हो..? नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की संविधान-सम्मत मानवीय-अनिवार्यता के बारे में कुछ कहिए तो दुर्बुद्धिजीवी बिलबिलाने लगते हैं, लेकिन असम को मुर्गी की गर्दन की तरह तोड़ डालने की सार्वजनिक बकवास करने वाले राष्ट्रद्रोही-जेएनयू के पूर्व छात्र षड्यंत्रकारी शरजील इमाम के बयान पर इनकी शातिराना चुप्पी देखिए... हम आम लोग यह देख सकते हैं और इस पर कुछ बातें लिख-बोल सकते हैं। लेकिन जिनके हाथ में न्याय है, जिनके हाथ में सत्ता है, राष्ट्रद्रोह रोकना जिनकी जिम्मेदारी है, वे भी देश के खिलाफ खुलआम हो रही गद्दारी को सियासत के तराजू पर ही तौलने में लगे हैं। हम आप कुछ बोलें तो फौरन कार्रवाई, फौरन मुकदमा, फौरन जेल... लेकिन सड़क पर उनका खुला राष्ट्रद्रोह, आम लोगों के अधिकार का खुला हनन और सार्वजनिक सम्पत्ति पर खुलेआम कब्जा और नुकसान पर भी अदालत से लेकर सरकार तक मौन..! अदालत का रवैया देखिए, छोटी-छोटी बातों पर संज्ञान लेकर आदेश जारी करने वाली अदालत शाहीनबाग-षड्यंत्र पर किस तरह ‘डिप्लोमैट’ हो जाती है... इसे पूरे देश ने देखा और दिल्ली वाले तो इस न्यायिक-कूटनीतिक-विरोधाभास को भोग ही रहे हैं। अदालत और सरकार की इसी संदेहास्पद ‘डिप्लोमैसी’ से शह पाए लोग लखनऊ का घंटाघर, पटना का सब्जीबाग, कलकत्ता का पार्क-सर्कस घेर कर बैठ गए और देशविरोधी सर्कस करने लगे।
हम एक विचित्र काल-खंड से गुजर रहे हैं। इस युग में सारी नकारात्मक ताकतें एक मंच पर प्रपंच करती मिल जाएंगी, लेकिन सकारात्मक ताकतें एकजुट नहीं हो रहीं। अब सत्ता और सरकारों से उम्मीद छोड़िए। अब खुद तय करिए कि भारतवर्ष को एक रहना है या कि फिर एक और पाकिस्तान बनने देना है। आप गौर करिए, जबसे कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर कब्जे की बात होने लगी... तबसे धर्मांध मुसलमान भारत के खिलाफ माहौल बनाने लगे और नस्लदूषित-प्रगतिशील तत्व इन्हें उकसावा देने लगे। आप ध्यान से इस बात पर सोचिए... ये जो सीएए पर छाती पीटते अंध-धर्मी मुसलमान दिख रहे हैं, उनके बारे में किसी गलतफहमी में मत रहिए, यह डरी हुई या नासमझ जमात नहीं है। यह बहुत शातिर और धूर्त जमात है... उसे पता है कि सीएए से भारत में रहने वाले मुसलमान-नागरिकों का कोई लेना-देना नहीं। उसे पता है कि सीएए पाकिस्तान-बांग्लादेश-अफगानिस्तान में मुसलमानों ने गैर-मुस्लिमों पर जो कहर ढाए उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता दिलाने वाला कानून है। यह जमात जानती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में गैर-मुस्लिमों पर अनाचार करके भारत में अवैध तरीके से आकर रह रहे मुसलमान घुसपैठियों को जाना होगा। जिन पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और रोहिंगियाओं को उन्होंने इतने दिन अपने घरों-मोहल्लों में शरण देकर रखा, उन्हें पाला-पोसा, अपना रिश्तेदार बनाया, उन्हें अब भारत छोड़ कर जाना ही होगा... यह छाती दरअसल इसीलिए पीटी जा रही है। भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान विरोधी माहौल बनाने में जुटा है तो भारत का मुसलमान पूरी दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाने में जुटा है... इस शातिर षड्यंत्र को ठीक से समझिए। भारत का धर्मांध मुसलमान किसी भ्रम में नहीं है, भारत का देशभक्त आम नागरिक भ्रम में है। बताया ठीक उल्टा जा रहा है।
देश को धर्मांधता से अधिक दुर्बौद्धिकता से खतरा है... यही दुर्बुद्धिजीवी तत्व हैं जो इतिहास से लेकर संविधान तक की दूषित-व्याख्या परोसते रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी को दिग्भ्रमित करते रहे हैं। ये अलग-अलग किस्म की खाल ओढ़े दिखते हैं, लेकिन इनकी नस्ल एक जैसी है। ये मानवाधिकार की बातें करेंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर-मुस्लिमों के संहार और बलात्कार पर चुप्पी साधे रहेंगे। ये सर्वहारा के हित की बात करेंगे, लेकिन सत्ता-दलालों के साथ मिल कर खदानों के पट्टे हथियाएंगे, बेशकीमती वस्त्र और घड़ियां पहन कर फोटो खिंचवाएंगे और समता की तकरीरें गढ़ कर सोशल मीडिया के जरिए समाज में विष फैलाएंगे। सच बोलने-लिखने वालों को ये तत्व कभी सत्ताई तो कभी भाजपाई कह कर उन्हें अलग-थलग (isolate) करने का कुचक्र करेंगे, पर खुद सत्ताधारी नेताओं के साथ फोटो खिंचवा कर गौरवान्वित होंगे। ये संविधान को ढाल बनाएंगे, लेकिन संविधान का ही सार्वजनिक मान-मर्दन करेंगे। ये देश-विरोधी शक्तियों के धन पर पलेंगे और भारत को छिन्न-भिन्न करने का उपक्रम करते रहेंगे। इन्हीं नस्लदूषित दुर्बुद्धिजीवियों ने शाहीनबाग-षड्यंत्र में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो को ढाल बनाने की रणनीति अपनाई। इन षड्यंत्रकारियों ने अपने इस अभियान में धर्मांध मुसलमानों के साथ-साथ दलितों का भी साथ लेने का तानाबाना बुना। लेकिन नाकाम रहे। ठीक उसी तरह जैसे समझदार शिया मुसलमानों ने अपने आपको इस षड्यंत्र से अलग रखा।
आप संविधान-सम्मत कोई बात करें तो सारे महामूर्खाधपति मिल कर आपके संविधान-ज्ञान को चुनौती देने लगेंगे। आज 26 जनवरी है... आज ही के दिन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने भारत को पूर्ण-स्वराज घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। धर्म के नाम पर देश बांटने पर आमादा मुस्लिमों और मुस्लिम-लीग ने पूर्ण-स्वराज के प्रस्ताव का विरोध किया था। वही नस्लें अपनी सुविधा के कुछ शब्द संविधान से चुन कर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर शाहीनबाग षड्यंत्र में मुब्तिला हैं। ये खुद धर्मांध और कट्टर हैं, लेकिन इन्हें संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द चुन कर इसका इस्तेमाल मुफीद लगता है। इसे वे बाबा साहब से जोड़ते हैं। ऐसा उनके दुर्बुद्धिजीवी ‘मेंटर्स’ ने उन्हें सिखाया है। जबकि कोई सामान्य पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी यह जानता है कि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द बाबा साहब का दिया हुआ नहीं है। यह मूल संविधान का शब्द नहीं है। संविधान लागू होने के 25 वर्ष बाद इसे 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता शब्द का भाव बहुत पवित्र है, लेकिन तभी जब वह सब पर समान रूप से लागू हो। लेकिन इस शब्द को धर्मांध मुसलमान और नस्लदूषित-प्रगतिशील अपने फायदे का ‘कॉपीराइट’ माने बैठे हैं। सवाल है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द क्यों नहीं जोड़ा था..? धर्म के नाम पर देश बांटने का निर्णय पारित हो जाने के बाद कटे हुए हिस्से के संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ने पर बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल असहमत थे। धर्म के नाम पर देश के विभाजन के बाद यह ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द गहरे जख्म पर नमक की तरह था। इस्लाम के नाम पर देश तोड़ने के बाद भी मुसलमानों के हिन्दुस्तान में रहने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन गांधी-नेहरू की फासिस्ट-जिद के आगे बाबा साहब की एक नहीं चली। वर्ष 1946 में कॉन्सटिट्यूएंट-असेम्बली में भारत के संविधान को लेकर निर्णायक बहस हो रही थी। इस्लाम के नाम पर भारत के बंटवारे का राजीनामा पहले ही हो चुका था। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में यह पारित हो गया था कि हिन्दुस्तान से अलग होकर एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। खैर, कॉन्सटिट्यूएंट-असेम्बली की उस बहस में केटी शाह ने संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी’ (Secular, Federal, Socialist) शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इस पर बाबा साहब ने कहा था, ‘संविधान में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ना लोकतांत्रिक नैतिकता के विरुद्ध है। समाज किस तरह का होगा, इसे तय करना समाज का काम है। संविधान के जरिए समाज का वह अधिकार कतई छीना नहीं जाना चाहिए। संविधान देश के लोगों को एक निश्चित दिशा में रहने और जीने के लिए क्यों बाध्य करे..? इससे तो अच्छा है कि लोग अपने बारे में खुद निर्णय लें कि उन्हें किस धारा में रहना है। (why  the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves?)’ दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर ही भारतवर्ष को लेकर एक राष्ट्रपिता की तरह चिंतित और संवेदनशील रहते थे, लेकिन राष्ट्र ने उन्हें नहीं समझा। राजनीतिक दलों से लेकर मौका-परस्त लोगों और दुर्बुद्धिजीवियों ने बाबा साहब का केवल साधन की तरह इस्तेमाल किया। उनके विचार को अपनी सुविधा से चुना और उसे बेचा। बाबा साहब के विचार समग्रता से समझे जाते तो देश की ऐसी हालत थोड़े ही होती..! संविधान में ‘समाजवाद’ शब्द जोड़े जाने के प्रस्ताव पर बाबा साहब ने कहा था, ‘यह अतिरंजित और अनावश्यक है। पूरे संविधान में समाजवादी सिद्धांत निहित हैं। मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स) का समावेश समाजवादी दिशा को ही तो पुष्ट करता है। इसके बाद भी अलग से ‘समाजवाद’ शब्द जोड़ने का क्या औचित्य है..?’ बाबा साहब ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को देश के विभाजन की मूल वजह माना था। बाबा साहब यह मानते थे कि मुस्लिमों की मांग कभी खत्म नहीं होने वाली भूख की तरह है। बाबा साहब ने ‘कम्युनल अवार्ड’ के जरिए मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक असंतुलित लाभ देने और उसके विपरीत हरिजनों को लाभ देने के मसले पर कन्नी काटने की कांग्रेस की दोगली नीति पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था, ‘हिन्दुओं के अधिकार पर कुठाराघात कर कांग्रेस ने मुसलमानों को पहले ही अधिक अधिकार दे दिए हैं। जबकि अछूतों को ज्यादा लाभ देने की बात आती है तो कांग्रेस उसे पचा नहीं पाती है।’ बाबा साहब ने कहा था, ‘मुझे पता है कि जूता कहां काट रहा है, कांग्रेसियों को भी काटने का अनुभव हो रहा है, लेकिन अभी वे दूसरे ही मुगालते में हैं। मुसलमानों को अलग देश ले ही लेना चाहिए, क्योंकि मतांतरण देर सबेर राष्ट्रांतरण करा ही देता है। जिन्ना देश के लिए खतरा साबित होंगे। सैकड़ों साल की मुस्लिम गुलामी में जिन्होंने अपना मजहब बदला था, वो ही अब काटने लगे हैं।’ बाबा साहब अपनी किताब ‘थॉट्स ऑफ पाकिस्तान’ में लिखते हैं, ‘कांग्रेस ने हिन्दुओं के अधिकार पर कुठाराघात करते हुए मुसलमानों को पहले ही अधिक अधिकार दे दिए हैं। विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या से कहीं अधिक है। क्या इससे मुसलमानों पर कोई प्रभाव पड़ा..? क्या इससे उनका दिमाग बदला..? भारत सरकार के अधिनियम-1935 के मुताबिक केंद्रीय विधानसभा के निचले सदन में कुल 187 सीटों में 105 सीटें हिन्दुओं और 82 सीटें मुसलमानों की हैं जो कि मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा है। इसके बाद भी मुसलमान धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्यों चाहते हैं..? धर्म के आधार पर अगर अदला-बदली हो रही है तो पूरी तरह होनी चाहिए।’
अपनी किताब ‘पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया’ में भारतीय संविधान के पितृ-पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर इस्लाम के भाईचारे को ‘ढक्कन-बंद सहयोगिता’ बताते हैं, जो सम्पूर्ण मानवता का नहीं बल्कि मुसलमान-केंद्रित भाईचारा है। बाबा साहब कहते हैं कि इस्लाम असंगत सामाजिक स्वशासन की एक प्रणाली है। मुस्लिमों की निष्ठा उनके जन्म के देश के लिए नहीं बल्कि उनकी आस्था में निहित है। ऐसे परिदृश्य में, मुसलमानों में हिन्दुओं के बराबर स्तर की देशभक्ति और अखंड भारत के लिए बेचैनी और प्रतिबद्धता की उम्मीद करना संभव नहीं है। मुसलमान भारत-राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र की तरह रहेंगे।’
अब आप मौजूदा परिदृश्य देखिए, शाहीनबाग-षड्यंत्रकारियों के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो के इस्तेमाल और उनके मुंह से संविधान की रुदालियों के निहितार्थ समझिए... इसके खिलाफ मुखर होकर बोलिए... और बाहर निकलिए... हम भारतवर्ष को बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-भाषिक, बहु-वैचारिक किन्तु एकल राष्ट्रीय प्रतिबद्धता वाला देश बनाने के लिए समवेत बोलें और करें...

Monday 20 January 2020

शाहीनबाग-षड्यंत्र है ‘पीपली लाइव’... संविधान को बना रहे हैं ‘नत्था’

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प्रभात रंजन दीन
शाहीनबाग षड्यंत्र बुनने वाले शातिरों ने इस बार भारत के संविधान को कुर्बानी का बकरा बनाया है। और शातिर कसाइयों ने संविधान के बर्बर-जिबह को ढंकने के लिए राष्ट्र-ध्वज को पर्दा बनाया है। ...‘संविधान मुल्ला से कहै, जिबह करत है मोहिं, साहिब लेखा मांगिहैं, संकट परिहैं तोहिं’... यह कबीर और नानक की वाणी है। इसमें मैंने बस ‘मुरगी’ शब्द की जगह संविधान जोड़ दिया है, क्योंकि इस बार कसाइयों ने मुरगी की जगह संविधान को ही चुना है। दिल्ली का शाहीनबाग, पटना का सब्जीबाग, कलकत्ता का पार्क-सर्कस, लखनऊ का घंटाघर या अन्य वो स्थान जहां शातिर कसाई महिलाओं और बच्चों को आगे रख कर घंटा बजा रहे हैं और संविधान को हरी-हरी सब्जियां खिला रहे हैं, उनसे संविधान का तात्पर्य पूछिए... उनसे पूछिए धर्म के नाम पर देश बांटने की घिनौनी करतूत करने के बाद से लेकर आज तक उन्होंने संविधान का कब-कब सम्मान किया..? बस तथ्यों के आधार पर इस सवाल का जवाब दे दें... दूसरे पर कीचड़ उछाल कर अपना मुंह गंदा करने के अलावा ये कुछ नहीं जानते।
मैं पिछले दिनों शाहीनबाग गया, वहां किस्म-किस्म के लोगों से बातचीत की। दिल्ली से लौट कर फिर मैंने लखनऊ के घंटाघर का जायजा लिया। संविधान को लेकर नारा लगाते कुछ लोगों से घुमा-फिरा कर संविधान के बारे में उनकी जानकारी पूछी... फिर सीएए और एनआरसी का मतलब पूछा... आप यकीन मानिए कि शाहीनबाग से लेकर घंटाघर तक झंडा उठाए और उछल-उछल कर नारा लगाते लोगों को संविधान किस चिड़िया का नाम है, यह नहीं पता। हां, यह जरूर है कि आप किसी से बात कर रहे हों तो कुछ खास चेहरे आपके इर्द-गिर्द घूमने लगेंगे, आपकी निगरानी करने लगेंगे, आपको घूरने लगेंगे ताकि आप बात बंद कर दें। आप दाढ़ी वाले हों तो आप बच सकते हैं, वरना आपको ही उल्टा पूछताछ से गुजरना होगा, जिसमें उनका सबसे बड़ा अहम सवाल होता है, ‘आपका नाम क्या है?’ ...ताकि आपके धर्म का पता चल जाए। मैं सफेद दाढ़ी वाला होने के कारण बचा रहा। कुछ युवकों ने मुझसे यह जरूर पूछा कि ‘क्या आप जर्नलिस्ट हैं?’
इन धरनास्थलों पर... नहीं, नहीं, इसे धरनास्थल कहना ठीक नहीं। इन ड्रामास्थलों पर आपको एकधर्मी पत्रकारों की पूरी भीड़ दिखाई देगी। इन पत्रकारों को और कोई काम नहीं। इनका कोई असाइनमेंट नहीं। बस इनका सारा धर्म इन्हीं ड्रामास्थलों पर सिमट आया है। इनका एक ही काम रह गया है, वे भीड़ को बढ़ा-चढ़ा कर दिखने वाले एंगल से फोटो खींचते हैं और उन्हें धड़ाधड़ व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों पर डालते रहते हैं। शाहीनबाग से लेकर तमाम ‘बागों’ तक इनके तगड़े लिंक हैं। आनन-फानन में सारी खबरें और तस्वीरें देशभर से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान तक पहुंच जाती हैं। एकधर्मी पत्रकारों के फोन की जांच हो जाए तो सारी संवैधानिक-प्रतिबद्धता साफ-साफ दिखने लगे। लेकिन सत्ता-प्रतिष्ठान भी तो ऐसे प्रायोजित-नियोजित मेलों को बढ़ावा दे रहा है।
इन प्रायोजित-नियोजित मेलों में इसके अलावा गुरु-गंभीरता ओढ़े खास शक्ल के झोलाछाप मक्कार ‘प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष’ लोगों की जमात भी दिखेगी, जो खास कर महिलाओं के झुंड के बीच गिटपिट-गिटपिट करते मिलेंगे। आगे मिलेंगे भोले-भाले बच्चे जिन्हें सीएए-एनआरसी से क्या मतलब, उन्हें यह मेला मिल गया है, खूब खेलते हैं और मौज करते हैं। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता है, तब उसमें भी उन्हें बहुत मौज आती है। जो महिलाओं की भीड़ है उनमें भी अधिकांश महिलाएं सीधी-सादी गृहणियां हैं... अपने पतियों या पिताओं का हुकुम है और मक्कार ‘प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष’ लोगों की महिला जमात का उकसावा... बैठी हैं घर-बार छोड़ कर। अधिकांश महिलाओं से संविधान को लेकर लग रहे नारों का मतलब पूछिए या उनसे पूछिए सीएए के बारे में तो आपको पता चल जाएगा संविधान के ज्ञान और सम्मान का यथार्थ। रटवाए गए डायलॉग आपको कमोबेश प्रत्येक महिलाओं के मुंह से सुनने को मिल जाएंगे। आप मुस्कुरा कर या झुंझला कर रह जाएंगे। दरअसल शाहीनबाग के शातिरों को महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाने की रणनीति माओवादी-नक्सलियों ने सिखाई है। आप यह जानते हैं कि पुलिस से बचने और सुरक्षित भाग निकलने के लिए नक्सली महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं। शाहीनबाग के षड्यंत्रकारी वैसे ही ‘योद्धा’ हैं जो महिलाओं और बच्चों के पीछे दुबके रहते हैं। यही ‘युद्धनीति’ लखनऊ के घंटाघर, पटना के सब्जीबाग और कलकत्ता के पार्क-सर्कर में भी अख्तियार की जा रही है।
आपने एक बात और गौर की होगी... ड्रामास्थलों पर बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर भी खूब लगे हुए हैं। बाबा साहब को भी ड्रामेबाजों ने ढाल बना रखा है। ड्रामास्थल पर जमे बैठे एकधर्मी पत्रकारों, झोलाछाप नस्लदूषित-प्रगतिशीलों और नेताछाप शातिरों से पूछिए संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के बारे में... उनका जवाब सुनकर आप इनके चेहरे पर मूर्त रूप से थप्पड़ भले ही न जड़ पाएं, लेकिन एक करारा थप्पड़ रसीद करने का भाव मन में तो जरूर ही आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता, बाबा साहब की विद्वत्ता, बाबा साहब के ज्ञान और उनकी समझदारी पर कोई संदेह है क्या आपको..? नहीं न..? फिर उन्होंने संविधान निर्माण के समय ही संविधान की प्रस्तावना (preamble) में धर्म-निरपेक्ष या पंथ-निरपेक्ष शब्द क्यों नहीं जोड़ा..? कभी सोचा है आपने..? जब धर्म के नाम पर देश को काटा जा रहा हो तो कटे हुए टुकड़े के संविधान में ‘धर्म-निरपेक्ष’ का पैबंद क्यों लगे..? इसीलिए मूल संविधान में यह शब्द संलग्न नहीं है... इसे बाबा साहब ने अपने विचारों में रेखांकित भी किया है। इसीलिए तो उन्होंने संविधान में अनुच्छेद-370 जोड़ कर कश्मीर को ‘दामाद’ बनाने के नेहरू-शेख कुचक्र का विरोध किया था..! बाबा साहब का साफ-साफ मानना था कि इस्लाम के नाम पर देश बांटने के बाद मुसलमानों को भारत में क्यों रहना चाहिए..? लेकिन गांधी-नेहरू दादागीरी के आगे बाबा साहब की एक नहीं चली। खैर, अब मूल बात पर आइए... भारत की संसद ने 1975 में भारत के संविधान में 42वां संशोधन करके ‘पंथ-निरपेक्ष’ शब्द जोड़ा। शाहीनबाग के शातिर इस शब्द के सम्मान का ढाक बजा रहे हैं। ढाक बजाने वाले खुद किसी भी कोण से पंथ-निरपेक्ष नहीं हैं। उनकी कुत्सित मंशा देखिए कि संविधान के इस एक शब्द का तो सम्मान हो... लेकिन जिस संसद ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद-370 को शिथिल किया, उसके सम्मान की वे धज्जियां उड़ा रहे हैं..! संविधान का यह कैसा सम्मान है..? जिस संसद ने भारत के संविधान के दूसरे भाग के अनुच्छेद-5 से अनुच्छेद-11 तक उल्लिखित नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधानों को संशोधित कर नागरिकता संशोधन कानून (सिटिजंस अमेंडमेंड एक्ट) बनाया... उसके सम्मान की वे खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं..! संविधान का यह कैसा सम्मान है..? पूरे देश को बेवकूफ समझते हैं क्या ये ड्रामेबाज..? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की इज्जत और उनका लहू बहाने वालों को, छत्तीसिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम करने वालों को, गोधरा में ट्रेन के डिब्बे में बंद कर हिन्दुओं को जिंदा फूंकने वाले अधर्मियों को, अपनी संख्या बढ़ाने और दूसरों की संख्या का संहार करने की विकृत मनोवृत्ति वाले लोगों और उनके साथ खड़ी नस्लदूषित-जमात को पहले खुद को पंथ-निरपेक्ष बनाना होगा। यह समझना होगा कि प्रति-हिंसा हमेशा मूल-हिंसा के बाद आती है... इसीलिए कानून की भाषा में भी मूल-हिंसा को अधिक संगीन माना जाता है। ‘मूल’ को रोकना होगा… ‘प्रति’ पैदा ही नहीं होगा। प्रकृति का नियम है, ‘प्रत्येक क्रिया के बराबर उसी दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है’ (for every action (force) in nature there is an equal and opposite reaction)। इस क्रिया और प्रतिक्रिया को रोकना एक व्यक्ति के लिए भी हितकारी है और देश-समाज के लिए भी। भारत के संविधान का समग्र समवेत सम्मान करना होगा। अपनी सुविधा के मुताबिक टुकड़े-टुकड़े में संविधान और कानून का पालन कतई स्वीकार्य नहीं। किसी भी देश के नागरिक के लिए उसका वहां का विधिक (कानूनी) नागरिक होना जरूरी होता है... इस आधार-अनिवार्यता को समझना होगा। कोई भी देश ‘खाला जी का घर’ नहीं होता, जहां जिसे जब चाहे घुस आए, फैल जाए, और संख्या के आधार पर देश मांगने लगे...
रही बात समाचार चैनलों और अखबारों की... उन्हें क्या चाहिए..? उन्हें भी मेला चाहिए। ड्रामास्थल या मेलास्थल देखते ही जिस तरह गोलगप्पे, मूंगफली और गुब्बारे वगैरह बेचने वाले ठेले-खोमचे लग जाते हैं उसी तरह मीडिया के खोमचे लग जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वे बड़े समझदार लोग हैं..? समझदार होते तो क्या संविधान और देश की समझ उन्हें नहीं होती..? उनकी समझदारी केवल पैसे तक केंद्रित है। समाचार चैनलों को टीआरपी चाहिए और अखबारों को प्रसार-संख्या... पत्रकारिता की यह दोनों दुकानें मुर्दे तक बेच कर खाती हैं। यह तो आप अपने अनुभव से भी जान ही चुके हैं। यह शाहीनबाग पत्रकारों के लिए ‘पीपली लाइव’ है... याद है न आपको वह फिल्म..! बस, आप समझ लीजिए कि शाहीनबाग का मेला मीडिया के लिए ‘पीपली लाइव’ है और इस बार ‘पीपली लाइव’ का ‘नत्था’ बनाया गया है भारत के संविधान को, जिसे सारे शातिर मिल कर सुसाइड कर लेने के लिए उकसा रहे हैं। 

Saturday 18 January 2020

शाहीनबाग के शातिरों को शर्म कहां..!


प्रभात रंजन दीन
दिल्ली के शाहीनबाग और लखनऊ के घंटाघर पर पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, रोहिंगियाओं और उनके सरपरस्त धर्मनिरपेक्ष-मानवतावादी मुसलमानों और प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं की भीड़ जमा है... इस भीड़ के हाथ में भारत का झंडा है। यह खास रणनीति है। जब उन्हें सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, तब इस झंडे का डंडा पुलिस के खिलाफ हथियार बनने वाला है। धर्मनिरपेक्ष-मानवतावादी मुसलमानों की धर्मनिरपेक्षता और मानवीयता केवल बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंगिया घुसपैठिए मुसलमानों के लिए है... और प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं की तो बात ही छोड़िए, यह भारतवर्ष की संदिग्ध नस्ल है। शाहीनबाग या घंटाघर पर जमा अवांछित तत्वों को गुस्सा इस बात पर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर क्यों उंगली उठाई गई, क्यों सवाल उठे..! पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बर्बर धार्मिक-अत्याचार का शिकार हो रहे गैर-मुस्लिमों को भारत में नागरिकता देकर उन्हें संरक्षण देने का फैसला भारत सरकार ने क्यों किया..! आप सोचिए कितने घिनौने लोग हैं ये..! भारत सरकार ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंगिया मुसलमान घुसपैठियों के लिए भारत की नागरिकता देने का रास्ता खोला होता, तो जरा भी विरोध नहीं होता। यह है भारत के धर्मनिरपेक्ष-मानवतावादी मुसलमानों और प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं की असलियत। यह जमात उन दिनों की तैयारी कर रही है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत में भी एकधर्मी-अधर्म का पाप सड़कों पर पसरेगा और गैर-मुस्लिमों का खून और सम्मान सड़कों पर बिखरेगा। सड़क घेर कर बैठे लोगों की मंशा और तैयारी उन दिनों की है। ये बस अपनी संख्या बढ़ाने की जुगत में हैं।
मेरी बातें अतिरंजना नहीं हैं... इसमें एक शब्द भी बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहा जा रहा... सारे शब्द नपे-तुले और सोच-समझ कर लिखे जा रहे हैं। यह आप भी समझते हैं, लेकिन खुल कर बोलने से डरते हैं कि कोई क्या कह देगा... यह मनोवैज्ञानिक भय बड़े ही शातिराना तरीके से हममें पीढ़ी दर पीढ़ी इंजेक्ट किया गया है। वो खुल कर एकधर्मी-अधर्मिता पर उतारू हों तो वे धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील... हम स्वाभाविक मानवीयता, सर्वधर्मीय समग्रता और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की बात कहें तो हमें हाशिए पर डालने की कार्रवाइयां तेज गति से चालू..! इसे हम कब तक बर्दाश्त करेंगे..? हम उचित बात इसलिए न कहें कि धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशीलता की नकाब ओढ़े गुंडों और अवांछित तत्वों की एकजुट जमात हमसे नाराज हो जाएगी..! गुंडे और असामाजिक तत्वों को हम अपने समाज पर कबतक और क्यों हावी होने दें..? इसे सोचिए... इस प्रश्न पर विचार करिए... इस मसले पर मुखर होइए। इस पर विचार करिए कि सड़क घेरे बैठी भीड़ का कोई भी एक धर्मनिरपेक्ष-प्रगतिशील शख्स आज ही के दिन वर्ष 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भीषण नरसंहार, बलात्कार और आगजनी के शर्मनाक एकधर्मी-अधार्मिक बर्बर कृत्य को लेकर एक शब्द भी बोला..? 19 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी में मुसलमानों ने जो घोर
घृणित कृत्य किए थे, उसे लेकर शाहीन-बाग के समर्थक क्या किसी एक भी व्यक्ति ने शोक जताया..? कश्मीरी पंडितों के शोक में शरीक होने और उनके प्रति सहानुभूति जताने की जरूरत समझी..? नहीं न..! आप समझिए कि वे कितने क्रूर हैं। अगर कोई यह कहता है कि सीएए का विरोध कर रहे लोग डरे हुए लोग हैं... तो आप समझ लीजिए कि ऐसा कहने वाला बेहद मक्कार है। ये डरे हुए लोग नहीं, ये समझे हुए शातिर लोग हैं। हिन्दुओं, सिखों और अन्य गैर मुस्लिमों को बेरहमी से काटते हुए, गैर-मुस्लिम महिलाओं के साथ बेगैरत हरकतें करते हुए, सार्वजनिक ऐलान कर गैर-मुस्लिम कश्मीरियों को कश्मीर से बाहर निकालते हुए जो लोग डरते नहीं... वे सीएए से डर रहे हैं..? किस गलतफहमी में हैं आप..? ये जब अपने देश के नागरिकों के नहीं हुए तो आप क्या यह सोचते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिमों पर हुए बर्बर अत्याचार पर वे संजीदा होंगे..? यह भारतवर्ष का नाकारा-नपुंसक सत्ता-चरित्र है कि यहां राष्ट्रविरोधी तत्वों को सड़क घेरने की आजादी रहती है और वे सड़क घेर कर खुलेआम आजादी-आजादी का नारा लगा सकते हैं। क्या किसी भी अन्य देश में इस तरह राष्ट्र-विरोधी नारे लगाने की इजाजत है..? पाकिस्तान-परस्त लोग जो शाहीनबाग की मुख्य सड़क घेरे बैठे हैं, वे क्या पाकिस्तान में ऐसी हरकतें कर सकते हैं..? शाहीनबाग धरना को पाकिस्तान खुलेआम समर्थन दे रहा है... इससे क्या सत्ता को बात समझ में नहीं आती..? सामूहिक-बलात्कार, सामूहिक-हत्याएं और सामूहिक अग्निकांडों (Mass-Rapes, Mass-Murders and Mass-Arson) के बाद 19 जनवरी 1990 को करीब चार लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर विवश होना पड़ा था। ऐसी जघन्य और हृदय-द्रावक घटना क्या कभी भूली जा सकती है..? शाहीनबाग के शातिरों को यह घटना क्यों नहीं याद आई..? उस एकधर्मी-अधर्मी वारदात के 14 दिन पहले चार जनवरी 1990 को उर्दू अखबार ‘आफताब’ में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ देने की चेतावनी-घोषणा प्रकाशित हुई थी। फिर दूसरे उर्दू अखबार ‘अल-सफा’ ने भी यही घोषणा छापी। श्रीनगर के चौराहों और मस्जिदों में लगे लाउड-स्पीकरों से कश्मीरी पंडितों को तत्काल घर छोड़ कर चले जाने की धमकियां दी गईं। कश्मीरी पंडितों को घाटी से चले जाने और अपनी औरतों को छोड़ जाने... ‘असि गछि पाकिस्तान, बटव रोअस त बटनेव सान’ (हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर, लेकिन उनकी औरतों के साथ) की लगातार सार्वजनिक धमकियां दी गईं। इन हरकतों पर शाहीनबागी धर्मनिरपेक्ष-मानवतावादी मुसलमानों और प्रगतिशील-धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं को क्या आज भी शर्म आती है..? तब नहीं आई तो अब क्या आएगी..? सत्ता और न्यायिक व्यवस्था को भी शर्म कहां आती है..! ‘रूट्स ऑफ कश्मीर’ संस्था वर्ष 1990 में हुई कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या के 215 मामलों की जांच की लगातार मांग कर रही है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि मामले पुराने हो गए। जबकि मई 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा में हुए दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई की और दोषियों को सजा भी सुनाई। इसे ही तो विडंबना कहते हैं..! ऐसे ही दोगले सत्ताई-प्रशासनिक-न्यायिक-वैचारिक कुचक्र में फंसे हैं भारतवर्ष के वास्तविक-स्वाभाविक प्रतिबद्ध लोग, जिन्हें सच बोलने से डर लगता है...

Anti National Radicals must be dealt severely…


Prabhat Ranjan Deen
Abrogation of article-370, implementation of Citizens Amendment Act and preparation to start the Census Work (NPR) has infuriated the Anti-National Radicals residing in India, but loyal to Pakistan, Bangladesh, Saudi Arab and Iran. They are trying to give shelter to the Pakistanis, residing in India illegally and involved in subversive activities. These traitors and their defender Quasi-Secular-Progressives must be crumpled severely.

Saturday 11 January 2020

This is the time to identify who are anti-nationals...



जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मंतव्य और देश की मौजूदा स्थितियों को लेकर दूरदर्शन पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित हुई... आप भी सुनें और अपनी भी राय दें...

Wednesday 8 January 2020

देश किसी दल या गिरोह की बपौती नहीं...


प्रभात रंजन दीन
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और ईरान में एक सेनाधिकारी की हत्या के खिलाफ भारतवर्ष में हो रहे अवांछित (un-wanted) और असंवैधानिक (un-constitutional) धरना-प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर ‘मित्रों के चेहरे वाली किताब’ (Facebook) पर मैंने दो-तीन लेख लिखे। इन लेखों पर सैकड़ों सार्थक-सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। सत्तर साल से हम धर्म-निरपेक्षता, प्रगतिशीलता और बुद्धिजीविता की खाल ओढ़े भेड़ियों का शिकार होते आए हैं। नकाब नोच कर उनका असली चेहरा दिखाने की कोशिश करते ही संगठित झुंड बिलबिला उठता है। सारी बुद्धिजीविता ताक पर चली जाती है और तथ्यों के बजाय कीचड़ उछालने का सड़ियल तौर-तरीका शुरू हो जाता है। तथ्यहीनता और तर्कहीनता को छुपाने के लिए छद्मी जमातें ऐसा ही दांव आजमाती हैं। किसी विचार पर तार्किक सहमति या तार्किक असहमति दोनों ही स्वागत योग्य होती है। साथी आवेश तिवारी जी ने मेरे लेख पर जो लिखा उसके लिए लिखे के बजाय ‘उछाला’ अधिक सटीक है... फिर भी मुझे उनसे उम्मीद है, इसलिए मैं उनका आह्वान कर रहा हूं कि वे अपने ‘उछाले’ को जमीन पर ‘बिछाले’। जमीनी यथार्थ समझे और छद्म के फैशन से विदा ले। साथियों, आप सब भी इसे पढ़ें, बहस में शरीक हों... शायद कहीं यह मसला किसी वैचारिक परिणति तक पहुंच पाए...
प्रिय आवेश जी, मैं समझता था कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं... लेकिन अच्छा ही हुआ कि आप अपनी भी पहचान दे बैठे। हालांकि, जितना मैं आपको जानता हूं, मुझे अभी भी आपसे उम्मीद है कि आप अपना छद्म-कवच उतार फेकेंगे, क्योंकि अब समय छद्म के फैशन को ओढ़े रखने का नहीं है। सत्तर साल से ओढ़े-ओढ़े देश का सत्यानाश कर दिया। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो भी लिखता हूं, वह मेरा फैशन नहीं होता, उसके पीछे कोई भौतिक लाभ-लोभ का रत्ती भर भी स्थान नहीं होता। मेरे लिखे को किसी खास राजनीतिक फ्रेम में कस देना, सच्चाई से पलायन करने जैसा है और मैं मानता हूं कि किसी विचार या लेख को एक खास फ्रेम में कस देना सुनियोजित षडयंत्र के दायरे में आता है। तथ्यों का आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आसान है उसे किसी एक खास फ्रेम में कस कर उसे isolate या segregate कर देना... उसे अछूत बना देना, जैसा दलितों के साथ किया गया। आप यह बखूबी जानते हैं कि मैं मुक्त विचारधारा का व्यक्ति हूं, किसी भी राजनीतिक दल का विचार ओढ़ने से अच्छा आत्महत्या कर लेना समझता हूं। देश समाज के बारे में भावुकता से सोचना किसी राजनीतिक दल और नेता की बपौती नहीं होती... इसे साफ-साफ समझ लेना चाहिए।
आपने जो प्रतिक्रिया दी, उसे अगर सोच-समझ कर लिखा होता तो आरोप का सतही सहारा लेने के बजाय तर्कों और तथ्यों पर बात करते। मैंने जो लिखा, आपने उसमें से एक लाइन अपनी सुविधा से बाहर निकाल ली... ‘मुसलमान हैं तो भारत कहीं प्राथमिकता पर नहीं।’ चलिए इसी एक लाइन पर बात करते हैं... आपने लिखा कि मैंने generalize कर दिया। शायद इस अंग्रेजी शब्द को ही हिन्दी में ‘सामान्यीकरण’ कहते हैं। इसे ही ‘सरलीकरण’ भी कहते हैं। चलिए आपने इतना तो माना कि गुत्थियों में उलझे इस गूढ़ मसले को मैंने ‘सरलीकृत’ कर दिया... उसे सरल बना कर कह दिया। मैंने अपने लेख की शुरुआत में ही कहा कि बहुतायत में भारतवर्ष घृणित किस्म के लोगों का देश बन गया है। बहुतायत शब्द का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि उसमें पूरी संख्या (complete number) शामिल नहीं होती और न अपवाद शामिल होता है। अब आप बताएं कि क्या बहुतायत में मुसलमानों की प्राथमिकता पर भारतवर्ष है..? एक भी उदाहरण बताएं जिसमें बहुतायत में मुसलमानों ने यह प्रदर्शित किया हो कि भारतवर्ष उनकी प्राथमिकता पर है। एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें बहुतायत में मुसलमानों ने जताया हो कि भारतवर्ष उनका अपना देश है। एक भी उदाहरण नहीं है... कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़ कर। आपने अपना विद्वत विचार दिया कि ‘वे चाहे किसी के लिए भी रोते हों, रोने का मतलब है कि उनकी उम्मीद बाकी है।’ आप फिर मुझको इंगित करते हुए लिखते हैं, ‘आप तो रोना ही भूल गए।’ क्या लिख रहे हैं आप..? कुछ सोचते भी हैं लिखने के पहले..? कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नासमझ प्रतिक्रिया देता तो मैं उसका जवाब नहीं देता। आप मेरे साथ कभी काम कर चुके हैं, इसलिए मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूं कि आपके मस्तिष्क में जमा मलबा हटाऊं। मुसलमान किसके लिए रो रहे हैं..? और इस रोने के पीछे उनकी क्या उम्मीद बाकी है..? आवेश जी बताएंगे इसके बारे में..? हद हो गई... अरे भाई, मुसलमान रोते हैं ईरानी सेनाधिकारी के मारे जाने पर। मुसलमान रोते हैं रोहिंग्याओं पर। मुसलमान रोते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। मुसलमान रोते हैं भारत में छुप कर रह रहे पाकिस्तानियों के पहचाने जाने के डर से। मुसलमान रोते हैं रोहिंग्याओं के लिए और मुंबई में शहीद स्मारक का विध्वंस कर देते हैं। मुसलमान रोते हैं रोहिंग्याओं के लिए और लखनऊ में भगवान महावीर की प्रतिमा ध्वस्त कर डालते हैं। मुसलमान रोते हैं तो भारतवर्ष को आग में झोंक देते हैं... मुसलमानों के इस रुदन के पीछे कौन सी उम्मीद है आवेश जी..? आपने लिखा, ‘आप तो रोना ही भूल गए’... ठीक लिखा, रोते-रोते सत्तर साल हो गए। अब कितना रोएं..? इस्लाम के नाम पर देश तोड़ डाला गया और उसे आजादी नाम दे दिया गया, तब से जो रोना शुरू हुआ वह थमा ही नहीं। भारतवर्ष को तोड़ कर भी संतुष्ट नहीं हुए नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ षडयंत्र करके कश्मीर का मुकुट भी उन्हीं भारत विरोधी तत्वों के सिर पहनाने का कुचक्र किया। नहीं चला तो नेहरू ने संविधान के जरिए कश्मीर को भारतवर्ष से अलग-थलग करने की आपराधिक कोशिश की। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद-370 पर असहमति जताई तो उन्हें isolate या segregate कर पटेल और अयंगार के जरिए अनुच्छेद-370 पारित करा लिया और पटना के सदाकत आश्रम में राजेंद्र प्रसाद से जबरन हस्ताक्षर लेकर 35-ए का नत्थी-पत्र उस अनुच्छेद के साथ संलग्न कर दिया। राष्ट्र के खिलाफ किए गए अपराध पर भी यह देश इसलिए चुप्पी साधे रोता रहा कि कहीं मुसलमान बुरा न मान जाएं। कश्मीर में मुसलमान संख्या में अधिक थे तो कश्मीरी पंडितों की सम्पत्ति अपने बाप की समझ कर हथिया ली। कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों का भीषण नरसंहार किया। गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ सड़कों पर सामूहिक बलात्कार हुए और उन्हें सड़कों पर काटा गया। तब भी देश के लोग रोते रहे और मुसलमान हंसते रहे और ‘कमीने’ धर्मनिरपेक्ष चुप्पी साधे रहे। हर महीने दो महीने पर आतंकवादी आते और आम लोगों को बमों से उड़ा डालते... तब भी भारतवर्ष के लोग रोते रहे और ‘कमीने’ धर्मनिरपेक्ष तर्क देते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वे लोग कितने हद दर्जे के कमीने होते हैं आवेश भाई जो यह कहते हैं कि ‘आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता...’ कब तक रोते रहेंगे भारतवर्ष के लोग..?
हंसी आती है जब आप लिखते हैं, ‘हमने तो नहीं देखा किसी माओवादी को जो चीन या माओ-माओ चिल्लाता हो। उसे तो बस एक बात पता होती है कि बंदूक के दम पर गैरबराबरी दूर कर लेंगे।’ ...आपकी इस बात पर अब आपसे क्या कहें आवेश जी, कुछ तो पढ़ा करिए। नक्सलबाड़ी आंदोलन किस सिद्धांत पर खड़ा हुआ, यह तो बेसिक जानकारी का मसला है। यह भी नहीं तो फिर बड़ी-बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं..? मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित लेनिन की बोल्शेविक क्रांति के बरक्स माओत्से तुंग ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा को सैन्य-नीति के साथ मिलाया और एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसे हम माओवाद के नाम से जानते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में कानू सान्याल ने माओवादी सिद्धांत पर ही किसान आंदोलन शुरू किया, जो बाद में सशस्त्र आंदोलन के रूप में तब्दील हुआ और नक्सलवाद या नक्सलिज्म के नाम से स्थापित हो गया। जब यह बेसिक जानकारी ही न हो तो हम ‘बंदूक के दम पर गैर-बराबरी दूर करने’ की बहस में कैसे शामिल हो सकते हैं..? ...और बंदूक के बूते कौन सी गैर-बराबरी दूर हो गई..?
आवेश जी, भाषण देने वाले लोग बहुत घूमते हैं सड़क पर और बड़े महामूर्धन्य पत्रकार भी बने फिरते हैं। धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशीलता का झोला टांग लेते हैं और मुंह पर बेवकूफाना गंभीरता लाद कर खुद को बौद्धिक-सूरमा प्रदर्शित करते हैं... दरअसल ऐसे लोगों की दुकान ही इससे चलती है। सतही किस्म के लोग बिना कुछ जाने समझे किसी पर भी टिप्पणी करके खुद अपना चेहरा गंदगी से भर लेते हैं। आवेश जी, मैंने शायद कभी आपसे यह बताया था, या नहीं बताया तो उस संदर्भ को सामने रखता हूं। जब मैं कलकत्ता में था, उन दिनों कानू सान्याल से मेरे बड़े अंतरंग रिश्ते हो गए थे। कानू दा जब भी कलकत्ता आते चौरंगी स्थित अंग्रेजकालीन बहुमंजिली इमारत की चौथी या पांचवीं मंजिल पर एक फ्लैट में रहने वाले वकील अहमद साहब के यहां ही रुकते थे। कलकत्ता पहुंचते ही अहमद साहब मेरे दफ्तर में फोन करके कानू दा के आने की सूचना देते और फिर वहीं चौरंगी पर हमलोगों का जमावड़ा होता। तब मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। चौरंगी की चाय, पनामा या पनामा नहीं हो तो चार्म्स सिगरेट की कश और कानू दा की बातें मेरी स्मृति पर आज तक छाई हुई हैं। घुटने तक चढ़ी हुई धोती, हाफ कट कुर्ता, पैरों में प्लास्टिक का जूता, हाथ में छाता और किसानों जैसी सादगी कानू दा की पहचान थी। नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआती कथा बताते और फिर नक्सलियों के आपस में लड़ने, भिड़ने और बिखरने की अंतरकथाएं सुनाते-सुनाते भावुक हो जाते... कानू दा इस बात को लेकर भीषण तकलीफ में रहते थे कि नक्सलियों की प्राथमिकताएं कैसे बदल गईं, संशोधनवाद के खिलाफ जो सिद्धांत खड़ा हुआ था, वह स्खलित संशोधनों से भर गया, स्वार्थ में सैकड़ों गुट बन गए और किस तरह नक्सली संगठन देशभर में वसूली का धंधा करने वाले गिरोहों में तब्दील हो गए। कानू दा नक्सली संगठनों की नैतिक गिरावट के खिलाफ खड़े रहे, उन्होंने व्यापक नक्सली एकता कायम करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार इसी नाकामी और दुख में कानू दा ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। कानू दा का खड़ा किया आंदोलन आज उस गिरावट के स्तर पर आ खड़ा हुआ है, जहां नक्सली संगठनों को चीन से पैसा और हथियार मिल रहा है। भारत में सक्रिय नक्सलियों को चीन से धन और हथियार प्राप्त कराने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। नक्सली नेताओं के बच्चे पूंजीवादी देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नक्सली नेताओं की असली पत्नियां विदेशों में रहती हैं और नकली पत्नियां जंगलों में उन्हें और हथियार दोनों ढोती हैं। इसीलिए मेरी बातें कुछ लोगों को ‘छन्न’ से लगती हैं... मैं उन्मुक्त पत्रकार हूं... सारे घाट देखे हैं मैंने, पर घाटों का पानी नहीं पीया है, उससे बचा कर रखा है खुद को। जो देखा और अनुभव किया उसकी उन्मुक्त समीक्षा की और तब लिखा... मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी गुट का दलाल-वाहक नहीं हूं। आवेश जी, आपने जैसे ही स्वीकार किया, ‘मैं कट्टरपंथी ब्राह्मण हूं’... बस बात वहीं समाप्त हो गई। मुझे आपके वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होने की सारी असलियत समझ में आ गई। जो व्यक्ति कहे कि मैं कट्टर जातिवादी हूं... उससे निरपेक्षता की उम्मीद कैसे ही की जा सकती है! वैसे, यह आपका व्यक्तिगत मसला है कि आप वैचारिक रूप से कितना स्वच्छ और मुक्त होना पसंद करते हैं। ‘वेंटिलेशन’ सबको थोड़े ही पसंद आता है...
एक और साथी हैं केडी पार्थ... उन्होंने मेरे लेख पर अपनी प्रतिक्रिया में ‘बामसेफ’ संगठन से कुछ वे संदर्भ उठा कर सामने रख दिए जिसमें बाबा साहब को मुसलमानों ने साथ दिया था। यही तो मुश्किल है कि जिस मसले पर बात हो रही है उससे अलग के संदर्भ सामने रख कर मूल मसले को ‘डाइल्यूट’ करने की कोशिश होती है। सत्तर साल से यही तो हो रहा है। बाबा साहब की जो बातें ‘सूट’ कीं उसे उठाया, अपनी राजनीति की दुकान चलाई और दूसरी महत्वपूर्ण बातों पर पर्दा डाल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की वह बात कोई नहीं उठाता कि बाबा साहब इस्लाम के नाम पर देश बांटने के सख्त खिलाफ थे। जब इस्लाम के नाम पर देश बांट लिया गया तब बाबा साहब भारत में मुसलमानों के रहने के खिलाफ थे। जब नेहरू ने कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने के नाम पर संविधान में अनुच्छेद-370 डालने का प्रस्ताव रखा तब बाबा साहब इसके खिलाफ थे। ...बाबा साहब की ये बातें क्यों शातिराना तरीके से दरकिनार कर दी गईं..? बात प्रसंग और संदर्भों पर होनी चाहिए। बाबा साहब का किस मुसलमान ने साथ दिया या नहीं दिया... लेख इस विषय पर कहां था केडी पार्थ जी..? लेख तो इस विषय पर शुरू हुआ था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार का शिकार हो रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को भारत की नागरिकता दिए जाने के प्रावधान पर मुसलमानों को मिर्ची क्यों लगी..? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस को अद्यतन किए जाने पर बवाल क्यों मचा..? क्या देश को देश में रहने वाले नागरिकों के बारे में पता नहीं होना चाहिए..? ईरान में सेनाधिकारी के मारे जाने पर भारतवर्ष में मुसलमान बवाल क्यों कर रहे हैं..? क्या ईरान या पाकिस्तान के लोग वहां अपने देश में भारत के पक्ष में कलेजा पीटने या जुलूस निकालने का साहस कर सकते हैं..? जब वहां नहीं कर सकते तो यहां क्यों..? क्या भारतवर्ष ‘अंतरराष्ट्रीय-खाला-जी’ का घर है..? अगर बहुसंख्य मुसलमानों की राष्ट्र-विरोधी अराजक हरकतों से अल्पसंख्य मुसलमान असहमत हैं तो वे मुखर क्यों नहीं होते..? बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्याई घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, उसके खिलाफ मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते..? शातिर लोग बड़े नियोजित तरीके से इस मसले को हिंदू बनाम मुसलमान विवाद के रंग में रगने की कोशिश कर रहे हैं। यह धार्मिक-विवाद का मसला ही नहीं है... बल्कि उससे उबरने का मसला है। दरअसल यह मसला देशहित बनाम देशद्रोह का है। हमें यह प्राथमिकता तय करनी है कि हम भारतवर्ष को बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-भाषिक, बहु-वैचारिक किन्तु एकल राष्ट्रीय प्रतिबद्धता वाला देश बनाना चाहते हैं कि नहीं... फिर कहता हूं एकल-राष्ट्रीय-प्रतिबद्धता वाला देश। इसमें हिंदू मुसलमान का भेद कहां है..?